काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्नका लागि संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सहयोग मागेका छन्। तर, प्रतिपक्ष दलले भने निर्वाचनको मिति तोक्न संशोधनले नरोक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलसँग सुझावका लागि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मिति तोक्न प्रतिपक्षसँग सहयोग मागेका थिए। प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रक्रिया र निर्वाचनको मिति एक–अर्कासँग परिपुरक रहेकाले मिति तोक्न सहयोगका लागि प्रतिपक्षसँग आग्रह गरेका थिए।
तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान संशोधनको र निर्वाचनको मिति फरक बिषय भएकाले मिति तोक्न संशोधनले नरोक्ने जवाफ दिएका छन्।
बैठकपछि उपाध्यक्ष रावलले भने ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । संशोधनमा गएर चुनावको बिषयलाई पनि सँगै लैजाउ भन्नुभयो । तर, मिति तोक्न संशोधनले रोक्दैन भन्ने कुरा हामीले राख्यौ।’
रावलले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारले उल्टो बाटो समातेको आरोप लगाए। कार्यदल गठनअघि परामर्श नगरी कार्यदल गठन गरेर छलफलको ओचित्य नभएको रावलको भनाई छ।
‘मुख अध्यारो बनाएर निर्वाचन गर्न लागिपरेका छौं भनेर हुन्न मिति तोक्नुपर्छ। मेसिनबाट भोट हालेजस्तोे गरे जनताको आँखामा छारो हाल्ने? मिती नतोकेसम्म सरकार निर्वाचनको पक्षमा छैन भन्ने बुझाई एमालेको छ’ बैठकपछि रावलले भने।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ स्थानीय तह पुनर्संरचनाबारे सुझाव लिन बैठक बोलाइएको बताए । श्रेष्ठले भने ‘प्रतिवेदनमा सुझाव लिन बोलाइएको थियो। निर्वाचन मिति लगायतका विषयमा पनि छलफल भयो।’
स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदलका संयोजक हितराज पाण्डेले सुझावका लागि बैठक बोलाइएको बताए। बैठकपछि पाण्डेले भने ‘समस्या सुल्झाउनका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ। हामीले सुझावको क्रम जारी राखेका छौं। हामी प्रदेश २ का सांसद्सँग पनि छलफल गर्दैछौं।’
