काठमाडौं : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप भएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले माघ १२ गते नै म्याद थपका लागि पत्र शान्ति मन्त्रालयमार्फत पठाइसकेको थियो। २०७१ माघ २७ मा गठन भएका आयोगको म्याद आज सकिँदै थियो।
यस्तो रह्यो दुईवर्षे अवधि
आयोग गठन भएको एक वर्षसम्म दुवै आयोग कामविहीन भए। कारण थियो- सरकारले आयोग गठन ऐनअनुसार नियमावली दिन नसक्नु। सरकारले आयोग गठन भएको १३ महिनापछि बल्लतल्ल नियमावली दिएपछि मात्र दुई आयोगले कार्यतालिका बनाएर काम थाले।बैसाखदेखि उजुरी संकलन थालेका दुवै आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका काम अघि बढ्ने संकेत देखाए। नियमावली दिए पनि नियमावलीका व्यवस्था सर्वोच्चको आदेशसँग बाझियो। सिद्धान्तत: ती व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने अवस्थामा छन्। तर, अदालतको आदेशानुसार ऐन र नियमावली अहिलेसम्म मिलाइएका छैनन्।
सरकारको असहयोगबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले दुई बर्षको समय परिणाममुखी बनाउन सकेनन्। आयोग गठन भएको एक वर्षसम्म नियमावली समेत बनेन। जनशक्ति र बजेटका लागि आयोग पदाधिकारीले नेताको दैलोदेखि संसदीय समितिमा गुहार माग्नुपर्यो। बजेट र जनशक्ति मात्र होइन, दुई वर्षसम्म बेपत्ता र यातनालाई कसुर परिभाषित गर्ने कानुन समेत आयोगले पाएन। द्वन्द्वकालीन घटनामा कसिएको गाँठो फुक्ने संकेतसम्म मिलेन।
कारबाही गर्ने कानुन नै बनेन
प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार व्यक्ति बेपत्ता र यातना कसुर नै होइनन्। दुवै आयोगमा विचाराधीन अधिकांश विषय बेपत्ता र यातनासँग सम्बन्धित छन्।बेपत्ता आयोगले बेपत्तालाई कसुर परिभाषित गर्ने विधेयकको मस्यौदा शान्ति मन्त्रालयमा पठाएको समेत एक वर्ष पुग्न लागेको छ। तर, पक्रिया अघि बढेको छैन। यातना सम्बन्धी विधयेक २०७१ कात्तिकमा संसदमा दर्ता भए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
पछिल्लो समय यातनासम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भए पनि राजनीतिक सहमतिको अभावमा ती विधेयक अघि बढेका छैनन्। सरकारको असहयोग आयोगलाई बजेट र जनशक्तिमा मात्र रहेन, आवश्यक कानुन समेत दुई वर्षमा बनेनन्। सर्वोच्चको आदेशानुसार आयोग गठनको ऐन संशोधन समेत भएको छैन।
कति छन् उजुरी?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मानवअधिकारका उल्लङ्घनका ५८ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्। जसमा द्वन्द्वकालमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन जस्ता घटनामा उजुरी छन्।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २ हजार ८ सय ७४ उजुरी छन्। बेपत्ताका घटनामा आयोगले छानबिन सके पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कानुन अहिलेसम्म छैन।
