काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादका कारण बिहीबार दिनभर अनिश्चित भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक दिउँसो आकस्मिक रुपमा त बस्यो, तर त्यो यति आकस्मिक भइदियो कि केही मन्त्री पुग्नै भ्याएनन्।
नेपाल प्रहरीको संगठनको वरियताबमोजिम महानिरीक्षक नियुक्त हुनुपर्ने अडानमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र तेस्रो वरियतामा रहेका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नै महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने अडानमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको विवाद गृहमन्त्रीले अडान छाडेका कारण सल्टिसकेको थियो।
तर सत्तारुढ दलहरुबीच कसलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने भन्नेमा पुनः विवाद उठेपछि सिंहदरबामा बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक अनिश्चित बन्न पुगेको थियो। मिडियामा बैठक स्थगित भन्ने समाचार पनि आइसकेको थियो।
यद्यपि बिहीबार बैठक बस्न जरुरी किन पनि थियो भने बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आजैदेखि सकिँदै थियो। दुई वर्षअघि माघ २७ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्षको कार्यावधि रहने गरी दुवै आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसैले अपराह्न साढे ४ बजे मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को आधिकारिक साइटमा बस्ने मन्त्रिपरिषद्को 'आकस्मिक' बैठक बसेको शब्द राखिएको छ। आकस्मिक बैठकमा दुई मन्त्री गगन थापा र सूर्यमान गुरुङ पुग्नै भ्याएनन्।
बहु्प्रतीक्षित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक र रिक्त राजदूतको नियुक्तिबारे निर्णय नभएका कारण बैठक छोटो समयमै सकिएको थियो।
बैठकले दुई आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि भने मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठक बस्नुपर्नेछ। फागुन २ गते दुवै महानिरीक्षक सेवाअवधिका कारण अवकाशमा जाँदैछन्। त्यसैले अब चार दिनभित्र बस्ने बैठकले महानिरीक्षक नियुक्त गर्नेछ।
सत्तारुढ दलहरुबीच सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक माओवादी केन्द्रले र नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नेपाली कांग्रेसले रोज्ने सहमति भएको थियो।
नेपाल प्रहरीको वरियता क्रममा डिआइजी नवराज सिलवाल पहिलो, प्रकाश अर्याल दोस्रो, जयबहादुर चन्द तेस्रो र बमबहादुर भण्डारी चौथो नम्बरमा छन्। सशस्त्रमा एआइजीहरूमध्ये सिंहबहादुर श्रेष्ठ पहिलो, प्रेम शाही दोस्रो र प्रकाश ओझा तेस्रो वरियतामा छन्।
पद्दति अनुसार गृह मन्त्रालयले उठाएको टिप्पणी अनुसार गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दुवै संगठनका महानिरीक्षकबारे प्रस्ताव राख्ने र प्रधानमन्त्रीले अन्तिम निर्णय गर्ने प्रचलन छ।
