काठमाडौँ : आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैको महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने भएको छ। आजैको बैठकमा प्रस्ताव लाने तयारी भए पनि केही कारणले नसकिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दको नाममा प्रस्ताव बनाउन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएका छन्।
पद्दति अनुसार गृह मन्त्रालयले उठाएको टिप्पणी अनुसार गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दुवै संगठनका महानिरीक्षकबारे प्रस्ताव राख्ने र प्रधानमन्त्रीले अन्तिम निर्णय गर्ने प्रचलन छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधि प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई यथावत राख्न वरियता क्रम अनुसार नै महानिरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार राति देउवा निवासमा भएको भेटमा पनि तेस्रो वरियता क्रममा रहेका चन्दलाई नै आइजिपी बनाउनु पर्ने अडान कायम राखे। त्यसपछि निधि यससम्बन्धमा निर्णय गर्ने सबै अधिकार पार्टी सभापति देउवालाई नै रहेको भन्दै निवासबाट बाहिरिएका थिए।
त्यसको केही समयमा नै निधि र डिआइजी चन्दबीच भेट भएको थियो। भेटमा मिलेर काम गर्न निर्देशन दिइएको थियो। यो भेटपछि नै चन्द आइजिपी हुने लगभग निश्चित भइसकेको थियो।
यद्यपि, बिहीबार सत्तारुढ दलहरुबीच कुरा नमिलेपछि बिहान बस्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित हुन पुगेको थियो। अपराह्न मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसे पनि आइजिपी बारे कुनै छलफल भएन।
फागुन २ गते दुवै महानिरीक्षक सेवाअवधिका कारण अवकाशमा जाँदैछन्।
सत्तारुढ दलहरुबीच सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक माओवादी केन्द्रले र नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नेपाली कांग्रेसले रोज्ने सहमति भएको थियो।
नेपाल प्रहरीको वरियता क्रममा डिआइजी नवराज सिलवाल पहिलो, प्रकाश अर्याल दोस्रो, जयबहादुर चन्द तेस्रो र बमबहादुर भण्डारी चौथो नम्बरमा छन्। सशस्त्रमा एआइजीहरूमध्ये सिंहबहादुर श्रेष्ठ पहिलो, प्रेम शाही दोस्रो र प्रकाश ओझा तेस्रो वरियतामा छन्।
