काठमाडौः गत पुस २० मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग यतिबेला स्थानीय तहमा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तोक्ने विषयको अध्ययन र गृहकार्यमा जुटेको छ।
विगतमा ओली सरकारको आदेशमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको मात्र प्रतिवेदन बुझाएको आयोग आफ्नो म्याद सकिनु अघि स्थानीय तहमा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र तोक्ने गृहकार्यमा जुटेको हो।
आयोगले सरकारलाई स्थानीय तह निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन सहज होस् भनेर पहिलो चरणमा गाउँपालिका र नगरपालिका तथा तिनका वडा सम्बन्धि प्रतिवेदन बुझाएको हो,' आयोगका सदस्य अधिवक्ता सुनिलरन्जन सिंहले भने, 'त्यसैले आयोग अहिले विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणको काम गरिरहेको छ।'
उनले आयोगको कार्यकाल सकिनु अघि संविधानले तोकेअनुरुपको प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको बताए। 'अघिल्लो सरकार (ओली सरकार)ले गाउँपालिका र नगरपालिका तथा वडा समेटेर चाँडो प्रतिवेदन दिन गरेको आग्रहका आधारमा आयोगले पहिलो चरणमा स्थानीय तहको मात्र प्रतिवेदन सरकालाई बुझाएको हो' सिंहले भने।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडल यतिबेला कहाँ विशेष क्षेत्र बनाउने, कुन ठाउँलाई संरक्षित क्षेत्रमा राख्ने र कुन ठाउँलाई स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेर अध्ययनका लागि पश्चिम नेपालको भ्रमणमा छन्। आयोगलाई विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि सहज देखिए पनि स्वायत्त क्षेत्र घोषणाका लागि समस्या परेको छ।
'आयोगलाई वडासम्म पुगेर विशेष, क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यादेश छ,' स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य डाक्टर श्यामकृष्ण भूर्तेलले भने, 'अब विशेष क्षेत्र आर्थिक दृष्टिले तोक्न सकिएला, संस्कृति र जातीय हिसावले संरक्षित क्षेत्र पनि तोक्न सकिन्छ, तर, स्वायत्त क्षेत्र कसरी घोषणा गर्ने? त्यसको मापदण्ड के हुने? हामीलाई समस्या परेको छ।' उनले वडा तहसम्म त्यस्तो गर्ने कार्यादेश भएको भन्दै कहाँ कुन मापदण्डमा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने समस्या रहेको बताए।
संविधान अनुसार गठन भएको आयोगलाई सरकारले दिएको कार्यादेश टिओआर।)को ३ नम्बर बुँदामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई संविधानको धारा ५६(५) बमोजिम संघीय कानुन बनाउन मद्दत पुग्नेगरी विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रो रुपमा पहिचानसमेत हुनेगरी प्रस्ताव गर्न निर्देश गरेको छ। त्यही कार्यभार पुरा गर्न आयोग अहिले लागि परेको हो।
आयोगले मंसिरमा नै सरकारलाई ५६५ वटा स्थातीय तह निर्धारण गरेर सरकारलाई बुझाउन लाग्दा सरकारले स्थानीय निकायका इलकालाई आधार मानेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेपछि आयोगले ७१९ स्थानीय तह हुने गरी गत पुष २०मा सरकारलाई प्रतवेदन बुझाउनएको थियो। तर, त्यसमा सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अपूर्ण भन्दै मान्य नहुने बताएको छ भने सरकारले समेत त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्तवमा उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा रहेको कार्यदल गठन गरेको छ।
सरकारलाई हेरफेरको अधिकार छैन
आयोगका सदस्य अधिवक्ता सुनिलरन्जन सिंहले आयोगको कार्यादेश स्थानीय तहको निर्धाणका लागि सिफारिस गर्ने नभएर निर्धारण नै गर्ने भएको भन्दै सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्र गर्नुपर्ने बताए।
'संविधानको धारा २९५ (३) अनुसार आयोगको गठन भएको हो,' सदस्य सिंहले भने, 'सरकालाई आयोगलाई कार्यादेश दिने अधिकार छ तर आयोगले निर्धारण गरेका संरचना सुधार गर्ने अधिकार छैन।'
आयोगले ७१९ स्थानीय तह र ६ हजार ५ सय ५४ वडा रहने गरी गत पुस २० मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
