काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार राति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच छलफल भएको छ।
छलफलमा सरकारमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी पनि सहभागी थिए। त्यसैगरी छलफलमा महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिए।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्री निधिले गृहसचिवलाई तयार पार्न लगाएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै शुक्रबार अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले शुक्रबार गैरकानुनी रुपमा नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसको पेशी आइतबार तोकिएको अवस्थामा आइतबारै बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महानिरीक्षकको बारेमा गर्ने निर्णयले कानुनी व्यवधान पर्ने/नपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
३० वर्षीय सेवा अवधिका कारण वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल लगायत सबै एआइजीहरुले पर्सि सोमबार फागुन २ गतेदेखि अवकाश पाउँदैछन्।
प्रहरी नियमावली अनुसार डिआइजीहरुमध्येबाट एक जनाले आइजीमा नियुक्ति पाउने छन्।
नेपाल प्रहरीको वरियता क्रम अनुसार नवराज सिलवाल एक नम्बरमा छन्। गृहमन्त्री वरियता क्रम अनुसार नै महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने अडानमा रहेको भएता पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले तेस्रो वरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई नै महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने अडान नछाडेपछि उनले यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सभापतिलाई नै छाडेका थिए।
त्यही अनुसार उनले चन्दलाई नै महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न गृहसचिवलाई भनेका थिए।
बिहीबारको निर्धारित मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच यो विषयमा कुरा नमिलेपछि बैठक स्थगित गर्दै अपराह्न बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण आयोगको म्याद थप्न मात्र आकस्मिक बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्रीले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा महानिरीक्षकबारे निर्णय हुने आश्वासन दिएका थिए।
कांग्रेस सभापति देउवाले चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाए सत्ता समीकरणमा नै असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
