काठमाडौं : स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सुझाव पेस गर्न गठित समितिले आज सप्तरीका सांसदसँग छलफल गरेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा सहभागीले सरकारले समिति बनाएर आयोगको प्रतिवेदनबारे छलफल गरी सांसदसँग सुझाव लिनु सकारात्मक भएको बताएका थिए । छलफल मुख्यतः सप्तरीमा केही स्थानीय तहको संख्या थप गरेर जनताको भावना सम्बोधन गर्न सकिने बारेमा केन्द्रित भएको थियो।
छलफलमा सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सरकारले २ नं प्रदेशका सांसदसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न लाग्नु महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको संख्या बढाउँदा जनताले घर नजिकैबाट सेवा पाउने हुँदा सङ्ख्या बढाएर जानु नै उपयुक्त भएको बताए। स्थानीय तह (युनिट) सानो बनाउँदा जनताको घर नजिक सरकारको उपस्थिति हुने उनको भनाइ थियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अशोककुमार मण्डलले आयोगको प्रतिवेदन अव्यवहारिक भएको उल्लेख गर्दै वस्तुवादी र वैज्ञानिक ढङ्गले प्रतिवेदन परिमार्जन गरिनुपर्ने बताए। ‘सिंहदरबारबाट मधेसको चित्रण गर्न सकिँदैन’स्थानीय तहको सीमाङ्कनबारे टिप्पणी गर्दै उनले भने ‘संघीयता जनतालाई दुःख दिन हो की, सुख दिनका लागि हो?
ऐतिहासिक धरोहर, देवीदेवताको नाउँमा स्थानीय तहको नामाकरण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
नेपाली काँग्रेसका सांसद रंजित कर्णले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको मापदण्ड नै गलत भएको उल्लेख गर्दै मधेसी मोर्चाका सांसदको पनि सहमतिमा प्रतिवेदन टुङ्ग्याउन सकियो भने मात्र अबको बाटो सहज हुने बताए। नेकपा (एमाले)का सांसद सत्यनारायण मण्डलले जनसंख्यालाई आधार मानेर व्यवहारिक र वैज्ञानिकरुपमा स्थानीय तहको संख्या थपघट गर्न सकिने बताए।
छलफलमा सप्तरीका १६ मध्ये १२ सांसद् सहभागी थिए। छलफलमा संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सांसद् भने सहभागी भएनन्।
छलफलमा नेपाली काँग्रेसका तेजुलाल चौधरी, सुरेन्द्रप्रसाद यादव र कर्ण, नेकपा (एमाले)का ताराकान्त चौधरी, रंजुकुमारी झा र सत्यनारायण मण्डल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मानपुर चौधरी, अशोककुमार मण्डल र उमेशकुमार यादव, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का देव, डा सुवोधकुमार पोखरेल एवम् मनोनित सांसद सकलदेव सुतिहार सहभागी थिए।
‘सुझाव दिन भनेका छौँ’
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री एवम् सुझाव समितिका संयोजक हितराज पाण्डेले सप्तरीमा केही स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने बारेमा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्हरुबीच छलफलल गरेर एकीकृत सुझाव दिन आग्रह गरिएको बताए। जिल्लाको स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका बारेमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का सांसद डा सुवोधकुमार पोखरेलको संयोजनमा बैठक बसी सुझाव दिन आग्रह गरिएको उनले बताए।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)को सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भोलि अपराह्न २ बजे बैठक बसी जिल्लाको पुनःसंरचनाको खाकाको बारेमा सुझाव दिइने डा. पोखरेलले बताए।
त्यस्तै, समितिले भोलि फागुन २ गते बिहान ८ देखि १० बजेसम्म सिरहा, अपराह्न २ देखि ४ बजेसम्म धनुषा र ४ः३० देखि साँझ ६ः३० बजेसम्म महोत्तरी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गर्नेछ।
यसैगरी, समितिले फागुन ३ गते बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म सर्लाही, मध्याह्न १२ देखि २ बजेसम्म पर्सा, अपराह्न २ः३० देखि ४ बजेसम्म बारा र अपराह्न ४ः३० बजेदेखि साँझ ६ः३० बजेसम्म रौतहट जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गर्ने जनाएको छ।
यही माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव दिन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोरा सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ।
