काठमाडौँ : फिल्म व्यवसायीहरुले फिल्म उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय विधेयकमा समेट्न लागेकोमा विरोध जनाएका छन्।
उनीहरुले सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीसँग भेट गरी उद्योग मन्त्रालयले ल्याउन लागेको विधेयकले नेपाली चलचित्रको पहिचान नै गुम्ने खतरा बढेको बताएका हुन्।
प्रस्तावित विधेयकमा फिल्मलाई सेवामूलक उद्योग तथा सूचना प्रशारण प्रविधि आधारित उद्योगमा राखिएको छ। नेपालको औद्योगिक कानुनले चलचित्र क्षेत्रलाई पहिलेदैखि नै सेवामूलक उद्योगभित्र राख्दै आएको छ तर, चलचित्र क्षेत्रले यो प्रावधानबाट अहिलेसम्म कुनै पनि लाभ पाएको छैन।
प्रस्तावित विधेयकमा बस्दा चलचित्र निर्माताले अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमिटेडको रुपमा फिल्म बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। फिल्म व्यवसायीहरुले भने यसको विरोध गर्दै आएका छन्। निर्माता आकाश अधिकारीले फिल्मकर्मीलाई सहज नहुने भएकाले विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
फिल्म व्यवसायीहरुले विधेयकको विरोधका लागि समन्वय समितिसमेत गठन गरेका छन्। 'नेपाली फिल्ममा करौडौंको लगानी छ र यसमा लाखौंले रोजगारी पनि पाएका छन्। तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि चलचित्र क्षेत्रले गरेको यस योगदानको कदर गरेको छैन। दुवैको कुराले विधेयकमा नेपाली सिनेमाले सम्मानजनक ठाउँ पाउने कुरामा आशावादी छौँ', उनले भने।
नेपाली चलचित्रका विविध समस्या समाधानका लागि नेपाली चलचित्रमा काम गरिरहेका सम्पूर्ण पैशागत संगठन एक जुट भएका छन्। निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीको पहलमा अन्य पेशागत संगठनका अध्यक्षहरुको शनिबार बैठक बसेर नेपाली फिल्मका विभिन्न मुद्दामा एकजुट भएर अगाडि बढ्न सहमत भएका हुन्।
