काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार प्रमुख दलका नेताहरुलाइ डाकेर पाठ पढाएकी छिन्। उनले संविधानको विषय र राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्यको आवश्यकताबारे लिखित पाठ पढेर सुनाएकी हुन्। उनले निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै गम्भीर बन्न दलहरुलाई आग्रह गरिन्। राष्ट्रपतिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक र तराई मधेस लोकतान्त्रिक दलका नेताहरुलाइ डाकेकी थिइन्। शितल निवासमा के के पाठ पढाइन् त उनले?
पहिलो पाठ : जनताको अभिमत लिनेतर्फ भएगरेका प्रयासको सराहना
सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, दल, संचार जगत र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट निर्दिष्ट समयमा निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको अभिमत लिनेतर्फ भएगरेका प्रयासको म, सराहना गर्दछु।
पाठ दुई : संविधानको सम्मान र संरक्षण राजनीतिक दलहरुको सर्वोपरी दायित्व
जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक विधिबाटै संविधानवाद, बहुदलीयता, कानूनी शासन, मानव अधिकारलगायत लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरुताई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधान २०७२ लागू हुनु लोकतन्त्रका प्रवल अनुयायी नेपाली जनताका निमित्त ऐतिहासिक उपलब्धि हो। नेपाली जनताको कठोर मेहनतको परिणामस्वरुप हासिल भएको यो संविधानको सम्मान र संरक्षण गर्दै संवैधानिक विकासमा थप योगदान पुर्याउनु तथा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकासको प्रबर्द्धनका लागि दत्तचित्त रहनु सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरुको सर्वोपरी दायित्व हुन आउँछ।
पाठ तीन : बाध्यकारी संबैधानिक प्रावधानप्रति हामी सबै सचेत रहनुपर्छ
राज्यका कतिपय अंग र निकाय संविधानले नै सीमा अवधि तोकेर निर्धारित समयभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी संबैधानिक प्रावधानप्रति हामी सबै सचेत रहनु पर्छ। आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले हाम्रो भावी राजनीतिक दिशाबोधमा अहं भूमिका राख्ने कुरा मैले यहाँ थप प्रकाश पारिरहनु पर्दैन।
पाठ चार : निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्ने दायित्व आकष्मिक आइलागेको कुरा होइन
निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्ने दायित्व आकष्मिक आइलागेको कुरा होइन। संविधान जारी हुँदाकै बखत विस्तृत छलफलपश्चात तय भएको संबैधानिक प्रावधान हो। निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने भएकाले निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन। हामी सबैले बुझेकै कुरा हो आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार हो र यो कुण्ठित हुनुहुँदैन। हामीले संविधानको निर्माण संबैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नका निमित्त गरेका हौँ। संबैधानिक सर्वोच्चता भन्नु नै संविधानले तोके बमोजिम रहेर राज्यका काम कारवाही र क्रियाकलाप हुनु हो।
पाठ पाँच : निर्वाचनको महत्व कति रहन्छ भन्नेबारेमा सुझबुझपूर्ण र अनुभवी राजनीतिक नेतृत्वले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ
बहुदलीयता र बहुलवादलाई अंगीकार गरेर मुलुकमा सामाजिक आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा दृढ आस्था र विश्वास राख्ने राजनीतिक दलका निमित्त संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेको कुनैपनि निर्वाचन देश विकासमा योगदान पुर्याउन प्राप्त भएको एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा ठानिनुपर्छ। लामो अवधिसम्म स्थानीय तहदेखि नै लोकतान्त्रिक संयन्त्रहरुको अभाव र जटिल संक्रमणकालीन अवस्थामा परेको मुलुकमा चीरप्रतिक्षित संविधान सभाद्वारा जारी भएको संविधानले निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको निर्वाचनको महत्व कति रहन्छ भन्नेबारेमा सुझबुझपूर्ण र अनुभवी राजनीतिक नेतृत्वले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले अब बाँकी रहेको समयको पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्दै कत्तिपनि समय खेर नफाली संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ समृद्ध र सुदृढ पार्ने नेपाली जनताको आकांक्षालाई साकार पार्न सबै राजनीतिक दलहरु अग्रसर हुनुपर्दछ।
पाठ छ : निर्वाचनले नै राजनीतिक दललाई थप उर्जाशील बनाउने
निर्वाचनले नै राजनीतिक दललाई आम जनसहभागिताको माध्यमबाट थप उर्जाशील बनाउने निश्चित छ। यसले देश विकासको प्रत्येक अंगमा नयाँ पिँढीको सक्रिय सहभागिता पनि सुदृढ पार्नेछ। आज हामीले यो कर्तव्य निष्ठापूर्वक पालना गर्ने बेला आइसकेको छ। त्यसैले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन हामी सबैको दायित्व भएकोतर्फ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु।
पाठ सात : लोकतन्त्रमा फरक विचार र मतलाई एउटा महत्वपूर्ण पूँजी
आफ्नो राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्न सदा चनाखो रहने शान्तिप्रेमी नेपाली जनताको गौरवपूर्ण परम्परालाई अझ गहिरोसँग आत्मसात गर्दै आर्थिक रुपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील हुन सबै राजनीतिक दलहरुलाई म एकपटक पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। आर्थिकरुपले सुखी र सम्पन्न समाजमा नै लोकतन्त्रको जरा मजबूत हुने कुरा शाश्वत सत्य हो। लोकतन्त्रमा फरक विचार र मतलाई एउटा महत्वपूर्ण पूँजी ठानेर विधि र प्रक्रियासम्मतरुपमा सहीढंगले त्यसको टुंगो लगाउनु नै जनमतलाई सर्वोपरी ठान्ने दलहरुको नैतिक दायित्वसमेत भएको कुरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सहकार्यमार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा लाग्न म आव्हानसमेत गर्न चाहन्छु।
