काठमाडौँ : माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा ब्याज पनि लिने गरि ऋण लगानी गर्दासमेत सञ्चय कोषका कर्मचारीहरुले जनही तीन हजार ४८० कित्ता सेयर पाए। तर सञ्चय कोषको थैली भर्ने सञ्चयकर्ताले भने ५० कित्तादेखि २ सय ९३ कित्तासम्म मात्र सेयर पाए।
यसको सर्वत्र विरोध भयो। सबैभन्दा वढि आलोचना सञ्चय कोष प्रशासनको भयो। हरेक महिना तलबबाट १० प्रतिशत काटेर ठूलो बनाएको सञ्चय कोषले आफ्ना सीमित कर्मचारी मात्र पोस्ने नीति लिएपछि बचतकर्ताले चित्त दुखाए।
समय वदलियो। सरकार वदलियो। प्रशासक पनि वदलिए र कानुन पनि बदलियो।
सञ्चय कोषले आफ्ना आम सञ्चयकर्ताका लागि नयाँ बम्पर स्किम ल्याउने भएको छ। त्यो पनि गोजीबाट एक रुपैयाँ नतिराइ।
देशभरका आफ्ना सञ्चयकर्तालाई एकै पटक जलविद्युतको मालिक बनाउनका लागि कोषले काम सुरु गरिसकेको छ। कोषको हालै संशोधित ऐनले पुर्वाधारमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेपछि सञ्चयकर्तालाई मालिक बनाउने गरि जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी थालेको हो।
यसका लागि कोष सञ्चालक समितिले गत ७ माघमा नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। उर्जा र अर्थ मन्त्रालयसँग पटक पटक अनौपचारिक छलफल भइसकेपछि सञ्चयकर्ताको 'लिडु' शेयर हुने गरि २०० मेगावाट माथिको जलविद्युत आयोजना निर्माणको योजना बनेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
जलविद्युत परियोजना उपलब्ध गराउन केहि दिन भित्रै अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएर उर्जा मन्त्रालयलाई चिठी पठाउने उनले जानकारी दिए। त्यसपछि बिभिन्न सरोकारवालासँग अन्तरकृया गरेर परियोजनाको कार्यविधी तयार गरिनेछ।
कोषसँगको अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको बास्केटमा रहेको राम्रो परियोजना दिने बचन दिइसकेका छन्।
कसरी बन्छ प्रोजेक्ट ?
कर्मचारी सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ताको नाममा जम्मा भएको रकम तीन किसिमले बढिरहेको हुन्छ। एक कोषमा कर्मचारीले तलवबाट १० प्रतिशत रकम योगदान गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा रोजगारदाताले पनि त्यति नै रकम जम्मा गराइदिएको हुन्छ।त्यो जम्मा भएको रकम कोषले विभिन्न ठाउँमा लगानी गरिरहेको हुन्छ। र जम्मा रकममा कोषले ब्याज मात्र तिर्दैन लगानी गरेर कमाएको नाफाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभांश पनि दिन्छ।
कोषले बर्षभरि कमाएको नाफाको ८० प्रतिशत रकम सञ्चयकर्तालाई नै लाभांशको रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको हो। त्यहि लाभांश बापतको रकम सम्बन्धित संचयकर्ताकै नाममा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्ने र त्यसैलाई जलविद्युत आयोजनाको बिउ पूँजी बनाउने योजना कोषको छ। गत आर्थिक बर्षमा कोषले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो। त्यसबाट एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लाभांशका लागि छुट्याइएको छ।
यो रकम दामाशाही रुपमा सञ्चयकर्तालाई लाभांश दिँदा प्रत्येक ब्यक्तिको खातामा भएको कूल रकमको ०.६५ प्रतिशत थपिन जान्छ। अर्थात कुनै सञ्यकर्ताको खातामा एक लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने उसले ६५० रुपैयाँ लाभांश पाउँछ।
कोषले यो रकमलाई सम्बन्धित सञ्यचकर्ताकै नाममा अर्को खाता खोलेर राख्नेछ। यो रकममा पाकेको ब्याज पनि जोडिँदै जानेछ। यसरी आगामी चार बर्षमा कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने लाभांश र त्यसमा पाक्ने ब्याजले नौ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको नयाँ 'फण्ड' बन्ने चार्टर्ड एकान्टेन्टसमेत रहेका आचार्यको आँकलन छ।
अहिले सरकारले कुनै परियोजना उपलब्ध गराए त्यसको पूर्व तयारीमै तीन(चार बर्ष लाग्ने र निर्माण सुरु हुँदा चाहिने कोष तयार हुने उनको विश्लेषण छ।
आयोजना सुरु हुँदा यहि रकम पूँजीको रुपमा सम्बन्धित बचतकर्ताकै नाममा लगानी हुनेछ। परियोजनामा सञ्चयकर्ताको ुलिडु शेयर अलावा सञ्चय कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानी रहोस् भन्ने आफुले चाहेको आचार्य बताउँछन्।
प्राविधिक सिप र दक्षता भएको कारण विद्युत प्राधिकरण पनि परियोजनाको प्रबर्धक बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना होु उनले भने।
परियोजनाको नामनै सञ्चयकर्तासँग जोडेर जुराउने उनी बताउँछन्। परियोजनामा सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत हाराहारी शेयर रहोस् भन्ने कोषले चाहेको छ। अरु लगानीकर्ताको सेयर योभन्दा कम नै हुनेछ।
४० प्रतिशत सञ्चयकर्ता भएको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई २५ प्रतिशत साधारण सेयरसमेत उपलब्ध गराउँछ। आजको हिसावमा सञ्चयकर्ताका तर्फबाट ५ लाख २५ हजार संस्थापक सेयरनी हुने छन्। संस्थापकमा सञ्यकोष र अन्य निकाय पनि हुनसक्छन्। तर मेजुरिटी सेयर भने सञ्यकर्ताकै हुने छ। सर्वसाधारणलाई छुट्याइने २५ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावितले पनि पाउने छन्।
बार्षिक लाभांश बापत सर्वसाधारणले पाउने नगद खासै धेरै हुन्थेन, उनी भन्छन्( तर, त्यसलाई जम्मा गरेर पूँजीको रुपमा लगानी गरेर आउने प्रतिफल भने लोभ लाग्दो हुनेछ।ु
प्रत्येक सञ्यकर्ताले औषतमा ४०० कित्ता शेयर पाउने आचार्य बताउँछन्। 'लाख रुपैयाँ कोषमा रहेको सञ्यचकर्तालाई लाभांश बापत नगद ६५० रुपैयाँ थपिनु र नथपिनुले खासै अर्थ राख्दैन,' उनी भन्छन् 'तर, त्यो रकम परियोजनाको पूँजीको रुपमा लगानी गरि भोली प्रतिफल आउँदा भने सञ्चयकर्ताका लागि ठूलो आर्थिक टेवा हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।'
यसअघि माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा पनि सञ्चयकर्ताले शेयर पाएका थिए। तर, त्यसमा सञ्चयकर्ता आफैंले बिक्री केन्द्रहरुमा पुगेर गोजीबाट पैसा शेयरमा आवेदन दिनु पर्थ्यो। दूर दराजका सञ्चकर्ताले शेयर खुलेको थाहासमेत पाएका थिएनन्। नयाँ परियोजनामा भने सञ्चयकर्ताले दुबै झन्जट पाउनेछैनन्। एक उनीहरुले गोजीबाट लगानी गर्नु पर्ने छैन भने दूर दराज र सुगम जहाँ बसे पनि समान रुपले सबै सञ्चयकर्ताको नाममा शेयर रहनेछ।
कुन प्रोजेक्ट आउला ?
सरकारी अधिकारीले अनौपचारिक छलफलमा कोषलाई ४०० मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना दिन सकिने बताएका छन्। तर, उक्त आयोजना अरुण तेस्रोको क्यासकेटको रुपमा बन्ने हुन्दा केही प्राविधिक कठिनाइ आउनसक्ने कोषको बुझाइ छ। अरुण तेस्रो निर्माणमा जुटेको भारतीय कम्पनी सतलजले जसरी पानीको बहाव गराउँछ त्यसरी डिजाइन गर्नु पर्ने भएको कारण तल्लो अरुणबारे थप अध्ययन पछि मात्रै निर्णय लिने कोषको तयारी छ।त्यसबाहेक विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो अरुणमा समेत सञ्चयकर्ताको नाममा बन्ने कम्पनीलाई शेयर दिने आश्वासन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिएका छन्। त्यसो भएमा सञ्चयकर्ताको नाममा खुल्ने कम्पनीबाट उक्त परियोजनामा पनि शेयर लगानी गर्ने र २०० मेगावाट हाराहारीको छुट्टै आयोजना समेत बनाउने आचार्य बताउँछन्।
माथिल्लो अरुणमा लगानी नगरेको अवस्थामा भने ४००-५०० मेगावाटको छुट्टै आयोजना बनाउने उनको भनाइ छ।
सञ्चयकर्ताले लाभांश बापत पाउन लागेको रकम परियोजनामा लगानी हुने हुँदा उनीहरुको नाममा सूचना निकालेर उनीहरुबाट सल्लाह सुझाव लिने आचार्य बताउँछन्। यदि कसैले सेवा निवृत्त भएर जाँदा 'मलाई शेयर होइन आजसम्म ब्याज, लाभांश लगायत जम्मा भएको सबै पैसा नगद नै देउु भनेमा उनीहरुको शेयर खरिद गरेर पैसा दिने 'मेकानिजम' समेत तयार पार्ने उनी बताउँछन्।
निर्माणमा सहज होस् भनेर परियोजनाको सञ्चालक समितिमा सुरुमा सञ्यचकोष, विद्युत प्राधिकरण र सञ्चयकर्ताको तर्फबाट नेपाल प्रहरी एवं आर्मीका अधिकारी रहुन् भन्ने आफुले चाहेको आचार्य बताउँछन्। निर्माणका क्रममा विष्फोटसम्म गर्नु पर्ने हुँदा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधीको उपस्थितीले समन्वय सहज हुने उनको विश्वास छ।
