काठमाडौँ : स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न गठित समितिले २ नं प्रदेशका सांसद्सँग परामर्श गरेको छ।
समितिले सिंहरबारस्थित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आइतबार, सोमबार र मङ्गलबार गरी २ नं प्रदेशका आठ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा सम्बोधन गर्न परामर्श गरेको हो। समितिले मंगलवारसर्लाही, पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाका सांसदसँग छलफल गर्यो।
छलफल स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा २ नं प्रदेशका जिल्लामा देखिएको गुनासो हल गर्ने बारेमा केन्द्रित भएको थियो। छलफलमा सहभागी विभिन्न दलका सांसदले केही मात्रामा स्थानीय तहको संख्या थप गरेर भए पनि गुनासो समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरुले प्रतिवेदन तयार गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार नबनाइएको, यसअघिको छलफलमा जनप्रतिनिधिले आयोगलाई दिइएको अवधारणालाई नसमेटिएको बताएका थिए ।
सहभागी सांसद्ले स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगले संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिस नगरी नगरपालिका र गाउँपालिका मात्र सिफारिस गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
छलफलमा सप्तरीबाट नेपाली काँग्रेसका सांसद रामचन्द्र चौधरी, डा. अमरेशकुमार सिंह र हरेशप्रसाद महतो, नेकपा(एमाले) का हरिप्रसाद उप्रेती, कमलादेवी महतो, दुलारी देवी र रन्जनाकुमारी सरकार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शम्भुलाल श्रेष्ठ, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका जङ्गीलाल राय तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजेश्वरी देवी सहभागी थिए।
छलफलमा पर्साबाट नेपाली काँग्रेसका सांसद सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, नेकपा (एमाले) जयप्रकाश थारु, जुनैद अन्सारी र नागेन्द्रप्रसाद थारु तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का फुलझरी देवी, बारा जिल्लाबाट नेपाली काँग्रेसका फरमुल्लाह मन्सुर र मधु शाही ठकुरी, नेकपा (एमाले) बाट नेजमा आलम, बलवीरप्रसाद चौधरी र पुरुषोत्तम पौडेल तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट दिलमाया धामी सहभागी थिए।
त्यसैगरी छलफलमा रौतहट जिल्लाबाट पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, डा. वंशीधर मिश्र र रामकुमार भट्टराई, नेपाली काँग्रेसका सुनीलकुमार यादव, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रभू साह, सत्यनारायण भगत विन र सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाल तथा मनोनित सांसद लालबाबुप्रसाद यादव सहभागी थिए।
समितिले आइतबार सप्तरी, सोमबार सिरहा, धनुषा र महोत्तरी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गरेको थियो।
बिकल्पसहितको सुझाव दिन आग्रह
समितिका संयोजक एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले २ नं प्रदेशका सांसदलाई आ–आफ्नो जिल्लाको गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी बिकल्पसहितको सुझाव दिन आग्रह गरेको बताए। प्रत्येक जिल्लाका सांसदमध्येबाट एक जनालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएर सबै राजनीतिक दलका सांसदसँग छलफल गरी सुझाव दिन अनुरोध गरिएको उनले बताए।मन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा देखिएका गुनासा, छलफलका क्रममा प्राप्त र सांसद्हरुले दिएको विकल्पसहितको सुझाव अध्ययन गरेर आफूले मन्त्रिपरिषदमा प्रतिवेदन पेस गर्ने बताए। रासस
