काठमाडौं : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको नेतृत्व र कार्यविभाजनको मोडालिटी तयार पारेको छ। विस्तृत मोडालिटीमा आधारित रहेर स्थानीय तहहरुको कार्यविभाजन र दायित्वसम्वन्धी कानुनी व्यवस्था समेत मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएसँगै मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिमा थप निर्णय भई कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार स्थानीय निकाय स्वायक्त शासन ऐन खारेज गर्नेगरी विधेयक समेत तयार पारिसकेको छ।
मन्त्रालयले हाल कायम रहेका जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको दायित्व, लगत, अभिलेख तथा व्यवस्थापनहरुको हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको हो। जसमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाको नेतृत्व, करको दायित्व, विचाराधीन योजनाको व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय तहको संचित कोषलगायतका विषय समेटिएका छन्।
विस्तृत मोडालिटी अनुसार सरकारले तयार पारेको कानुनी प्रस्ताव अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको नेतृत्व अब कम्तीमा उपसचिव सरहको कर्मचारीले गर्नेछ। जिल्ला सभामा जिल्ला समन्वय अधिकारीको व्यवस्था रहनेछ।
कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था
प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा जिल्लासभामा जिल्ला समन्वयन अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत रहनेछन्। कार्यकारी अधिकृत नेपाल सरकारको उपसचिव सरहको कर्मचारी हुनेछ।नयाँ संरचना अनुसारको प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नभएसम्मका लागि अहिले कायम रहेका जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीले नै प्रशासकीय अधिकृतको काम गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाको हकमा नयाँ बनेका नगरपालिका र गाउँपालिकाका सचिवमध्ये ज्येष्ठ सचिवलाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ।
गाउँ विकास समितिको सचिवको पदमा कार्यरत हालका सचिवले नगर वा गाउँपालिका वडा सचिवको रुपमा काम गर्नेछन्। वडा सचिवको व्यवस्थापन हुन नसकेको स्थानमा भने कार्यकारी अधिकृतले कर्मचारीलाई सचिवमा खटाउन सक्ने अधिकार प्रशासकीय अधिकृतमा रहनेछ।
हाल कायम रहेका जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिका स्थायी कर्मचारी स्वतः स्थानीय तहका कर्मचारीमा रुपान्तरण हुनेछन्। अहिले जिल्ला विकास समितिमा रहेका कर्मचारीलाई मिल्दो समान तहमा गाउँपालिकामा मिलान गर्न सकिने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।
अस्थायी कर्मचारीको हकमा जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीलाई नगरपालिका र गाउँपालिकामा खटाउने कार्यविधि मन्त्रालयले तयार पारेको छ। यस्तै, गाविसका कर्मचारीलाई सम्वन्धित गाउँपालिकामा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिकाका कर्मचारीको हकमा सम्वन्धित नगरपालिकामा नै रहने व्यवस्था गरिएको छ।
गाविसका योजना गाउँपालिकामा
जिविसले सञ्चालन गरेका योजना नयाँ संरचनामा जिल्लासभाबाट सञ्चालन हुनेछन् । व्यवस्थापन र हिसाब फरफारक पनि जिल्लासभाले नै गर्नेछ। नगरपालिकाको वडाबाट सञ्चालन हुन सक्ने योजना वडाबाटै नसक्ने आयोजना नगरपालिका मातहतमा रहनेछन्।
गाउँ विकास समितिले सञ्चालन गरेको आयोजना सम्वन्धित गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्नेछ। गाउँपालिका नगरपालिकामा समायोजन हुन आएको अवस्थामा नगरपालिकाको वडाले गाविसले सञ्चालन गरेका वडाको योजना सञ्चालन गर्नेछ। आगमी वर्षको योजना सरकारले बनाउने विस्तृत मापदण्डका आधारमा हुनेछन्।
अभिलेख नयाँ संरचनामा सर्ने
कुनै गाविस नगरपालिका वा जिल्ला विकास समितिले स्थानीय स्वायक्त शासन ऐन २०५५ अनुसार सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको चल-अचल दायित्व र अभिलेख स्वतः गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभामा जानेछ।
कर राजस्वको व्यवस्था
साविकको गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिले उठाउँदै आएको कर संघीय कानुन नबन्दासम्म सोही दरमा नयाँ संरचनाले उठाउन पाउनेछन्। साविकको गाविसको कर गाउँपालिकाको वडाले उठाउँनेछ। गाविस नगरपालिकामा समायोजन भएको अवस्थामा नगरपालिकाको वडाले कर उठाउँनेछ । साविकको जिल्ला विकास समितिले उठाउँदै आएको कर जिल्ला सभाले नै उठाउनेछ।
स्थानीय तह कोष रहने
संविधानले संघीय र प्रादेशिक आकस्मिक कोषको व्यवस्था गरेजस्तै स्थानीय तहमा पनि कोषको व्यवस्था रहने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ। सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभाको सयुक्त कोष (खाता) रहनेछ। संयुक्त कोष तीनवटै संरचनाको प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको सयुक्त हस्ताक्षरबाट चल्नेछ।
