काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टको प्रस्ताव अनुसार सरकारले प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशहरुको तथा उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको तलब सम्बन्धि विधेयक संसदमा पेश गरेको छ।
मुख्य सचिवको भन्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब सुविधा कम भएको भन्दै न्यायाधीशहरु रुष्ट रहेका थिए। हाल मुख्य सचिवको तलब ५५ हजार ५ सय ८७ छ भने उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब ५४ हजार ५ सय ९० मात्र छ। सरकारले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सहित न्यायाधीशहरुका लागि एउटा र उच्च र जिल्ला न्यायाधीशहरुको तलब सुविधाका लागि अर्को विधेयक ल्याएको हो।
गत मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले न्यायाधीशको तलब सरकारको नियन्त्रणमा रहनु गलत भएको ठहर गरेको थियो। फूल कोर्टले पारित गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ‘न्यायाधीशको सुविधा र न्यायपालिकाका लागि छुट्ट्याइने बजेटलाई कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारी नियन्त्रणमा राखिरहने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संस्थागत विकासमा अवाञ्छित हस्तक्षेप र अवरोध पैदा हुने सम्भावना रहिरहन्छ।'
साथै फूल कोर्टले तत्काल तलब वृद्धि सम्बन्धि कानुन ल्याउन समेत कानुन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
हाल प्रधान न्यायाधीशको तलब ७३ हजार ६ सय ८० रुपैँया छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको तलब ६० हजार ९ सय ७०, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको ५७ हजार ७ सय ८०, उच्च अदालत न्यायाधीशहरुको ५४ हजार ५ सय ९० र जिल्ला न्यायाधीशको ४६ हजार १ सय २० रुपैयाँ रहेको छ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा कानून मन्त्रीले उद्देश्य र कारणमा भनेका छन् - न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु व्यवस्थापिका-संसदले बनाएको कानूनले निर्धारण हुनुपर्ने स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मान्यता बमोजिम यो विधेयक पेश गरेको छु।
हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ।
यस्तो छ तलबमा तलब सुविधाको व्यवस्था-
