काठमाडौँ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनबाट पन्छन सरकारले मधेसी मोर्चाको बहाना देखाएर ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोप लगाएका छन्।
एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले निर्वाचन गराउनेमा गम्भीर आशंका पैदा भएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ – संविधान संशोधन बिना निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने सरकार र सरकारमा रहेका दलहरुको तर्क अनुचित र संवैधानिक दायित्वबाट पञ्छिने दाउपेचबाहेक केही पनि होइन। ‘मधेसी मोर्चा’ आवद्ध केही दलहरुको दबाबलाई बहाना बनाएर निर्वाचनबाट पञ्छिनु राजनीतिक सौदाबाजी र भयदोहन (ब्ल्याकमेलिङ) हो।
ओलीले प्रतिवेदनमा संविधानले तोकेको समयसीमा अनुसार आउँदो माघ ७ को मिति नजिकिँदासमेत सरकारले दलहरुबीच दूरी बढाउने गतिविधि गरेको, दोहोरो भूमिका निभाएको आरोप लगाएका छ।
'जनाधार समाप्त भएर ओरालो लाग्दै विशृङ्खलताको दिशामा उन्मुख माओवादी केन्द्र निर्वाचनको पक्षमा छैन। नेकपा (एमाले) सँगको प्रतिष्पर्धामा पराजित हुने भयले त्रस्त नेपाली काङ्ग्रेस पनि निर्वाचनलाई सकेसम्म पर सार्ने, टार्ने र आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै निर्वाचन गराउने मनसायमा छ। मधेसी मोर्चा आवद्ध दलहरु त निर्वाचन हुन नदिएर संविधानलाई नै असफल पार्ने उद्देश्यमा सक्रिय छन्', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाई भए जनदबाबका कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
ओलीले निर्वाचनमा भाग लिने नलिने दलहरुको स्वविवेक भएको उल्लेख गर्दै आफूले भनेजस्तो नभए निर्वाचन नै हुन्न, दिन्न या विथोल्छु भन्नु अलोकतान्त्रिक र अराजक कुरा भएको उल्लेख गरेका छन्।
'तराई–मधेसका जनताबाट अलग्गिँदै गएका मधेस केन्द्रित कतिपय दलहरु आवधिक निर्वाचन, जनताको अभिमत र कार्यक्रमिक तथा नीतिगत श्रेष्ठताका आधारमा होइन, दबाब, घुर्की र वाह्य आडभरोसमा आफ्नो वर्चस्वलाई कायम राख्न चाहन्छन्', ओलीले लेखेका छन्।
तीन खाले जनविरोधी प्रवृत्ति
ओलीले गणतन्त्र स्वीकार गर्न नसक्ने शक्तिहरुले आउँदो माघ ७ सम्म तीन तहको निर्वाचन नभए उत्पन्न हुने संक्रमणकालिन अवस्थामा फाइदा उठाउने खतरा उल्लेख गरेका छन्।- '२०७४ माघ ७ पछि आफ्ना निम्ति अनुकूलता थपिने आँकलनका साथ सल्बलाउन थालेका छन्', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- ओलीले वर्तमान सरकारको लम्पसारवादी सोच र व्यवहार रहेको ठोकुवा गरेका छन्। 'वर्तमान सरकारको लम्पसारवादी सोच/व्यवहारका कारण उत्साहित वाह्य शक्तिहरु नेपालको आन्तरिक मामलामा झन बढी चासो र हस्तक्षेप बढाउन थालेका छन्।'
- तराई–मधेसका केही ठाउँहरुमा केही विखण्डनकारी तत्वहरुले खुलेआम गतिविधि गर्दै मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि औला ठड्याउने धृष्टता गरेका छन्। यी तत्वहरुलाई उत्साहित हुने आधार पनि यही सरकारका क्रियाकलापले प्रदान गरिरहेको छ ।
चीनको कथित प्रभाव बढेको अतिरञ्जित कथा
ओलीले आफ्नो सरकारको पालामा चीनसँग भएको कनेक्टिभिटीको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन चलखेल भएको समेत दावी गरेका छन्।'नेपालमा चीनको कथित प्रभाव बढेको अतिरञ्जित कथा रच्दै नेपाललाई पुनः एउटै मुलुकको पराधीनता र पराश्रयमा सीमित गर्ने प्रयाश जारी छन्', उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, 'वर्तमान सरकारका असन्तुलित विदेश नीतिका कारण छिमेकीहरुसँगको हाम्रो सम्बन्धमा समस्याहरु देखा परेका छन्।'
फोटो : योगेश भट्टराईको ट्विटरबाट
