काठमाडौंँ : स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न गठित समितिले संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेतासँग छलफल गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफल आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विशेषगरी २ नं प्रदेशमा देखिएका गुनासा सम्बोधन गर्न केन्द्रित थियो। सो अवसरमा समितिका संयोजक एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा लचकता प्रदर्शन गर्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए। उनले मोर्चाको भावना, अडान र सल्लाहलाई समेटेर सुझावका रुपमा सरकारलाई प्रतिवेदन दिने र शीर्ष तहमा पनि छलफल गर्ने बताएका थिए।
छलफलमा सहभागी मोर्चाका नेताले आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा जनसंख्यालाई ध्यान नदिएकामा आपत्ति जनाएका थिए। आयोगले स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको सिफारिस नगरी नगरपालिका र गाउँपालिकामात्र सिफारिस गरेकामा उनीहरुको असन्तुष्टि थियो।
संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत स्थानीय तह पुनःसंरचना गरिएकाले यही अवस्थामा प्रतिवेदनलाई मोर्चाले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए। तराई मधेसको जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा स्थानीय तह सिफारिस गरिनुपर्ने उनको माग थियो।
छलफलमा समितिका सदस्यद्वय उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा तथा मोर्चाका तर्फबाट संघीयसद्भावना पार्टीका अध्यक्ष झा, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका प्रवक्ता सत्यनारायण मण्डल र सद्भावना पार्टीका सचिव राजाराम पासवान सहभागी थिए।
बिहीबार सरकारलाई सुझाव दिइने
समितिले प्रतिवेदनका सम्बन्धमा देखिएका गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई आज सुझाव दिने भएको छ। समितिका संयोजक एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेले मुख्यगरी २ नं प्रदेशका सांसदले दिएका सुझाव र अन्य जिल्लामा देखिएका गुनासा हल हुने गरी सरकारलाई सुझाव दिइने बताए। समितिले तीन दिन लगाएर २ नं प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसद्सँग परामर्श गरेको थियो । समितिले आइतबार सप्तरी, सोमबार सिरहा, धनुषा र महोत्तरी तथा मङ्गलबार सर्लाही, पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्सँग परामर्श गरेको हो । त्यस्तै समितिले संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता, आयोगका अध्यक्षलगायतसँग पनि परामर्श गरेको थियो।
समितिले छलफलका क्रममा प्रत्येक जिल्लाका सांसदमध्येबाट एक/एक जनालाई स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका बारेमा जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न दल र सांसदसँग छलफल गरी विकल्पसहितको सुझाव दिन संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो। बुधवारसम्म चार वटा जिल्लाका संयोजकले समितिलाई विकल्पसहितको सुझाव दिएका छन्। सप्तरी, सिरहा, सर्लाही र बारा जिल्लाका संयोजकबाट सुझाव आएका छन्।
गत माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री र आपूर्तिमन्त्री सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ। समितिलाई दिइएको १५ दिनको समय आज सकिँदैछ। रासस
