भक्तपुर : कक्षा एकदेखि तीनसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको पठन सीप वृद्धि गर्न सरकारले छ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा नमुनाका रुपमा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालय भक्तपुरमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विभागका उपनिर्देशक विष्णुप्रसाद अधिकारीले यो कार्यक्रम यसैवर्षदेखि लागू भएको जानकारी दिए।
पहिलो चरणमा भक्तपुर जिल्लालगायत कास्की, कञ्चनपुर, बाँके, मनाङ र सप्तरीमा यो कार्यक्रम सुरु भएको हो। विद्यार्थीको तल्लो कक्षामै पढाइ कमजोर देखिएपछि पठन सीपमा सुधार गर्न भक्तपुर जिल्लाका १२९ सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक पढाइ कक्षा सञ्चालन गरिएको छ।
चालु शैक्षिकसत्रदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न स्थानीय भाषाका पाठ्य तथा सिकाइ सामग्रीको गुणस्तर सुधारमा जोड दिइएको उपनिर्देशक विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
अर्ली ग्रेड रिडिङ मूल्याङ्कनले कक्षा २ मा अध्ययनरत ६४ प्रतिशत र कक्षा ३ मा अध्ययनरत ८१ प्रतिशत बालबालिकामा नेपाली पठन सीप अत्यन्तै कमजोर रहेको तथ्य फेला पारेको थियो।
उक्त मूल्याङ्कनअनुसार अधिकांश विद्यार्थीको पठन सीप अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा निकै कम रहेको पाइएपछि प्रारम्भिक पढाइ कक्षाको पठन सीपअन्तर्गत सुनाइ, पढाइ, लेखाइ र बुझाइका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिए।
नेपालका विद्यार्थीको पठन सीप दक्षिण एसियामै कमजोर रहेको अनुसन्धानले देखाएको बताउँदै उपनिर्देशक अधिकारीले एक देखि तीन कक्षाका विद्यार्थीको पठन सीप विकास गर्न नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच सम्झौता भई राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम (एनइजिआरपी) सञ्चालन गरिएको बताए।
कार्यक्रममा भक्तपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुनबहादुर रायमाझीले भक्तपुरका प्राथमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून रहेको र यो कार्यक्रमले विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको बताए।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको पञ्चवर्षीय कार्यक्रमअन्तर्गत नमुनाका रुपमा छ जिल्लामा कार्यक्रम सुरु भए पनि यसलाई १५ जिल्लामा विस्तार गर्ने र पाचवर्षभित्र देशभर यो कार्यक्रमलाई लैजाने प्रारम्भिक पढाइ कक्षा कार्यक्रमकी सहजकर्ता हितकुमारी गुरुङले बताए।
कार्यक्रमबाट छ जिल्लाका पाँच हजार समुदाय परिचालन भई सात लाख विद्यार्थी, १५ हजार प्रावि शिक्षक र पाँच हजार प्रधानाध्यापक लाभान्वित हुने उनले बताए। कार्यक्रमका लागि नियोगको पाँच करोड ३८ लाख डलर सहयोगमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम एक वर्षअघि नै सञ्चालनमा ल्याए पनि यो वर्षबाट मात्र विद्यालय तहमा लागू भएको हो।
