काठमाडौँ :स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित समितिले सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे संयोजक रहेको समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा दुई नम्वर प्रदेशका सांसद्को माग अनुसार जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गरी इकाई थप गर्न सुझाव दिइएको छ। यस्तै हिमाली क्षेत्रमा पनि भौगोलिक पहुँच कायम स्थापित हुनेगरी स्थानीय तहका इकाई थप गर्न सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरेको अधिकतम् संख्या ७४४ नबढ्ने गरी तराई र हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय तहका इकाई थप गर्न सुझाव दिइएको छ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बढीमा ७४४ इकाई हुने प्रारम्भिक खाका सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भने स्थानीय तहमा ७१९ इकाई छन्।
आयोगको प्रतिवेदनमा सत्तारुढ दलबाटै असन्तुष्टि भएपछि अध्ययन समिति गठन भएको थियो।
प्रदेश २ का सांसद्सँगको छफलफलका क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा समितिले इकाई बढाउन सुझाव दिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताए।
जिल्लास्थित पुनःसंरचना प्राविधिक समितिले राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा पठाएको खाका, स्थानीय तहको नामाङ्कन र सीमाङ्कनलगायतका विषयलाई अधिकतम् सम्बोधन हुने गरी सुझाव दिइएको उनको भनाई छ।
समितिले २ नं प्रदेशका सांसदसँगको छलफलमा प्रत्येक जिल्लाका सांसदमध्येबाट एक÷एक जनालाई संयोजक तोकेर जिल्लाको पुनःसंरचनाको खाकाबारे बिकल्पसहितको सुझाव दिन आग्रह गरको थियो। त्यसअघि समितिले प्रमुख दलका शीर्ष नेता, मधेसी मोर्चाका नेतालगायसँग छलफल गरेको थियो।
गत माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव दिन मन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री र आपूर्तिमन्त्री सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो।
