काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पूर्याएर राजनैतिक सक्रमण अन्त्य गर्न चुनाव अनिवार्य छ रहेको बताएका छन्। ६७ औं प्रजातन्त्र दिवसमा आयोजित समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले चुनाव गर्न सके एउटा महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुने बताउँदै यसमा सरकार गम्भीर र सचेत रहेको बताए।
'सङ्घीयतको कार्यान्वयनका लागि चुनाव आवश्यक तत्व हो तर यो मात्र पर्याप्त हुदैन,' उनले भने ' निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछिको सरकारको दूरदृष्टि र योजना के भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।'
संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउन र नेपाललाई समृद्दिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न उनले राजनीतिक दल, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे।
जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट निरंकुश राणा शासनको अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रको प्रक्रियामा अघि बढेको ऐतिहासिक दिन रहेको उल्लेख गर्दै उनले फागुन ७ को छुट्टै महत्व रहेको बताए।
२००७ सालको सङ्घर्षबाट नै मुलुकमा १०४ वर्षसम्म कायम रहेको राणा शासन अन्त भई प्रजातान्त्रिक राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको स्मरण गर्दै उनले यही सङ्घर्षबाट नै नेपाली जनता रैतीबाट सार्वभौम नागरिक बन्ने बाटो खुलेको बताए।
'परिवर्तनका उपलब्धीहरु संस्थागत हुन नपाउँदै २०१७ सालको प्रतिगामी कदमबाट शिशु प्रजातन्त्रको विकासमा गत्यावरोध पैदा भयो । र, जनअधिकार पुनप्र्राप्तिका लागि नेपाली जनताले पटकपटक सशस्त्र सङ्घर्ष र आन्दोलनहरु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो' उनले भने।
उनले जनआन्दोलनमा गरेको बलिदानको परिणामस्वरुप संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता सहितको नयाँ संविधान निर्माण भएको बताउँदै प्रगतिशील र गतिशील अन्तर्वस्तु सहितको नयाँ संविधानमा नेपाली जनताले पटकपटक गरेका सङ्घर्ष र बलिदानीको प्रतिबिम्व रहेको उल्लेख गरे।
संविधानले स्थापित गरेका सबै उपलव्धि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यान्वयनको हिसाबले संघीयता सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण रहेको बताए।
लामो समयसम्म एकात्मक र केन्द्रीकृत अवस्थाबाट गुज्रेको शासन व्यवस्थालाई सङ्घात्मक ढाँचामा ढाली सिंहदरबारमा रहेको अधिकार, स्रोत र साधनलाई प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउनु संघसयताको मूल उद्देश्य रहेको उनले बताए।
निर्वाचन सम्बन्धित राजनैतिक र कानूनी मुद्दाको टुंगो अन्तिम अवस्थामा
नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनैतिक र कानूनी मुद्दा अन्तिम अवस्थामा पुगेको उनले बताए । मन्त्रीपरिषदको बैठकबाटै निर्वाचन आयोगलाई आगामी बैशाखको अन्त्यसम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गर्न पत्राचार गरिएको र रिक्त रहेका निर्वाचन आयुक्तहरुको पदपूर्तिले पूर्णता पाएको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनप्रति आशङ्का गरिरहनु जरुरी नरहेको बताए।'मेरै नेतृत्वमा भएको जनयुद्धबाट स्थापित संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको कार्यान्वयनका लागि चुनाव अनिवार्य छ । यसो भएमा मात्र शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगी राजनैतिक सक्रमणको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुन्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर र सचेत छ' उनले भने।
