काठमाडौं : चुनावको मिति घोषणा गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ। आज विहान प्रधानमन्त्री र मोर्चाका नेताविच भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावको मिति घोषणा गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन मोर्चाका नेताहरुमाझ प्रस्ताव राखेका थिए।
बैठकमा सहभागी मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा भए आफुहरुलाई स्विकार्य नहुने बताए पछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अलपत्र पर्यो।
'म प्रधानमन्त्री पदमा छुँ संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान कार्यान्वयन गर्ने मेरै जिम्मेवारी हो' प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे बैठकपछि मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, 'मेरो बाध्यता बुझिदिनुहोस् चुनाव घोषणाका लागि सहमति जनाइदिनुहोस्।'
उनले चुनाव घोषणा पछि प्रतिपक्षी एमाले पनि सहमत हुने भन्दै संशोधनका लागि सहज वातावरण पनि निर्माण हुने दावी गरेका थिए। शनिबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुको बिकल्प नभएकोमा बताउँदै संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सँगसँगै अघि बढाउने सरकारको तयारीमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।
छिट्टै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने हो भने बैशाखको अन्त्य र जेठको सुरुमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने बताउँदै उनले फागुन १० मा शुरु हुने संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने जानकारी दिँदै सरकारले गर्ने स्थानीय तहको मिति घोषणामा समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। तर उनको आग्रह मोर्चाका नेताले स्विकार गरेनन्।
बैठकमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले यथास्थितिमा निर्वाचनमा जान कठिन हुने बताउँदै संविधान संशोधन प्रस्तावको टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचनमा जान नसकिने बताएका थिए।
'हामीले अस्वीकार गरेको संविधान संशोधनमा सहमति जनाउने गरी लचक भएर आएका छौ,' प्रधानमन्त्रीसँगको वार्ताबारे कर्णले भने, 'हामीलाई कुनै बाध्यता छैन, धेरैले सहादत प्राप्त गरेको मधेस आन्दोलनको कुनै माने नै छैन?'
उनले प्रधानमन्त्रीलाई मोर्चाको बाध्यता नबुझी संशोधन नगरी चुनाव घोषणा गरे मधेस फर्किने चेतावनी दिए।
बैठकमा प्रचण्ड नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री सशांक कोइराला, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अशोक राई लगायत सहभागी थिए।
तस्विर: प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
