PahiloPost

Nov 27, 2024 | १२ मंसिर २०८१

विवादले राप्रपाको चुनाव चिन्ह हरायो : राजनीतिक लाइन, राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दु राष्ट्र



रमेश वाग्ले

विवादले राप्रपाको चुनाव चिन्ह हरायो : राजनीतिक लाइन, राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दु राष्ट्र

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा विधानमा चुनाव चिन्ह हलो राख्ने कि गाई भन्ने विवाद बढ्दा विधानमा चुनाव चिन्ह नै उल्लेख नगर्ने गरी विधान र राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ।

शनिबारबाट भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको बन्दसत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत हलो र गाई चिन्ह भन्नेमा विभाजित भएपछि विवाद समाधानका लागि विधानमा चिन्ह नै उल्लेख नगर्ने र कार्यकर्तासँग स्थानीय बहसबाट चुनाव अघि चिन्ह निर्धारण गर्ने सहमति सहित कमल थापाको राजनीतिक प्रस्ताव पारित भएको हो।

'पछि स्थानीय तहमा छलफलमा लगेर चुनाव चिन्ह निर्धारण गर्ने गरी अहिलेलाई विधानमा चुनाव चिन्ह उल्लेख नगर्ने सहमति भएको छ,' राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, 'त्यसैले अहिलेका लागि यो विवाद टुंगिएको छ।'

यससँगै निर्वाचन आयोगले आह्वान गर्दा अन्य पार्टीलाई गाइ वा हलो चिन्ह रोज्नका लागि मार्ग प्रसस्त भएको छ।

राप्रपामा विवाद चर्काउने अर्को विषय भने थाती नै रह्यो। राप्रपामा अहिले सबै पदाधिकारी मनोनित हुने व्यवस्थाको विरोधमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी प्रकाशचन्द्र लोहनीले उद्घाटन सत्रमा नै 'पार्टीलाई एउटा गुटको भजनमण्डली बनाउने कि कार्यकर्ताको म्याण्डबाट संचालन गर्ने' भन्दै हुँटिङ समेत गराएका थिए।

उनले कसैको 'गुटको निगाहमा संचालन हुने भजनमण्डली हैन कार्यकर्ताको छनौटको व्यक्ति नेतृत्वमा जाने अभ्यास गर्नुपर्छ' भन्दा कार्यकर्ताले ताली ठोकेर स्वागत गरेका थिए।

तर महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट सबै पदाधिकारी अध्यक्षले मनोनित गर्ने र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ४० प्रतिशत सदस्य मनोनित हुने व्यवस्था पारित भयो।

बन्दसत्रले पारित गरेको व्यवस्था अनुसार राप्रपामा अब अध्यक्ष जे चाह्यो त्यही गर्न सक्ने शक्तिशाली व्यक्तिका रुपमा स्थापित हुने भएको छ।

अन्य पारित भएका बुँदा

 - राजा सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको राजनीतिक लाइन सामान्य परिमार्जन सहित सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।
 - केन्द्रमा ५ उपाध्यक्ष रहनेछ भने जिल्लामा १ महिला सहित ३ उपाध्यक्ष रहनेछ ।
-यसअघि जिल्लामा ३५% मनोनित रहने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरि ४०% कायम गरिएको छ ।
 -विधानमा उल्लेखित विभागहरुमा थप गरि अपांग हकहित विभाग र विपद व्यवस्थापन विभाग थप गरिएको छ ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell