काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विवादसम्वन्धी मुद्दाको इजलास तोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको सयुक्त इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकेकी छिन्।
सयुक्त इजलासले यसअघि फागुन १ गते जारी गरेको अन्तरकालीन आदेश निरन्तरता दिए डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा सिफारिस गर्ने निर्णय रोकिनेछ। अन्तरकालीन आदेश खारेज भएमा सरकारलाई चन्दको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ।
.JPG)
सर्वोच्चले यसअघिको आदेशानुसार अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र महानिरीक्षकका प्रतिस्पर्धी डिआईजी नवराज सिलवालको निवेदनलाई एकैसाथ सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
सरकारले फागुन १ गते डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। आइजीजी सिफारिस गरेको दुई घन्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि आइजीपी सिफारिस सम्वन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो।
संवेदनशील विषय भएको भन्दै अदालतले दुवै पक्षको छलफलबाट निर्णय रोक्नुपर्ने वा नपर्ने ठहरका लागि आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो। सरकारी वकिल बाहेक दुवै पक्षका गरी २० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन्। सम्भवत आइतबार मुद्दाको टुंगो लाग्नेछैन।
फागुन १ गते अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै अदालतले आन्तरिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइल पनि मागेको थियो।
अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्दा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार ज्येष्ठता कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, र आफुभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य जस्ता मापदण्डहरुको पालना, र अवलम्वन बाध्यात्मक रुपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलतालाई बिचार गर्नुपर्ने भन्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि सरकारले गत सोमबारदेखि लागू हुनेगरी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आइजीपीको जिम्मेवारी दिएको थियो।
आइजीपी प्रकरणमा राजनीतिक दवाव भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि चन्दलाई आइपीजी बनाउन दवाव दिएको भन्ने आरोपको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खण्डन गरेका छन्।
