काठमाडौँ : सर्वोच्च प्रशासनको लापरवाहीका कारण नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा परेको मुद्दाको सुनुवाई सरेको छ।
प्रशासनले मुद्दामा परेको पूरक निवेदनलाई पेशी सूचीमै नचढाएपछि सुनुवाई मंगलबारसम्मका लागि सरेको हो।
आफूलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने मागदाबीसहित डिआइजी नवराज सिलवालले गत फागुन १ गते मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यसअघि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले आइजीपी नियुक्तिको विषयमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश गर्दै कम्तिमा फागुन ८ गतेमसम्मका लागि कारबाही रोक्न भनेको थियो।
फागुन १ गते मन्त्रिपरिषद्को जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णयसँगै सर्वोच्चमा पूरक निवेदनको विषय प्रवेश भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले चन्दको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिने क्रममा पुरक निवेदनको विषय उल्लेख गरेकी थिइन्। तर ढकालले दिएको पूरक निवेदन आइतबारको पेशीमा भने चढेको थिएन।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा आज मुद्दाको पेशी तोकेकी थिइन्। अब अर्को सुनवाई भने मंगलबार हुनेछ।
सर्वोच्चले यसअघि फागुन १ गते जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिए डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा सिफारिस गर्ने निर्णय रोकिनेछ। अन्तरकालीन आदेश खारेज भएमा सरकारलाई चन्दको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ।
