काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुले जुन प्रदेशबाट मत प्राप्त गरेको हो सोही प्रदेशबाट समानुपातिक सांसद बनाउनुपर्ने गरि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको विधेयक तयार गरेको छ। आयोगले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रस्तावित विधेयकको दफा ६० को ११ मा भनिएको छ – 'उम्मेद्वारको नाम छनौट गर्नुपर्दा जुन प्रदेशबाट दललाई बढी मत प्राप्त भएको छ, सो प्रदेशको उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।'
निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएकै दिन गत फागुन ५ गते विधेयक स्वीकृत गरिर गृह मन्त्रालय पठाएको हो।
त्यस्तै विधेयकमा प्रतनिधिसभामा १ दशमवल ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले गत फागुन ५ गते विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६० को २ मा भनिएको छ - कूल सदर मतको १ दशमवल ५ प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने राजनीतिक दलका तर्फबाट कुनै पनि उम्मेद्वार निर्वाचित हुने छैनन्।
संविधानले सात प्रदेश र १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुने व्यवस्था गरेकाले आयोगले त्यस अनुसारकै विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो। संविधानले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र १ सय १० समानुपातिक सांसद सहित २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको परिकल्पना गरेको छ।
के के छन् अरु नयाँ व्यवस्था?
आयोगले तयार गरेको विधेयकमा समानुपातिक तर्फ महिला उम्मेद्वारलाई प्राथिमकता दिइएको छ। कुनैपनि दलले संसदमा प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनबाट एक तिहाई प्रतिनिधित्व पुर्याउन नसके समानुपातिकको सूचीबाट पहिला महिला छनौट हुने गरि कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको हो। 'एत तिहाई महिला उम्मेद्वार निर्वाचित नभएसम्म उम्मेद्वारको बन्दसूचीमा सूचीकृत प्राथमिकता क्रम अनुसार क्रमश : महिला बाहेकको अन्य उम्मेद्वार निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू हुने छैन।'त्यस्तै आयोगले समानुपातिक तर्फ कुनै दलले एक सिट प्राप्त गरे सो सिटमा अनिवार्य महिला पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै आठ सिट भन्दा कम प्राप्त गर्ने दलले महिला र पुरुषको संख्या मिलाएर अन्य समुहको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आठ भन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको अवस्थामा भने महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ।
धरौटी हट्यो अब दस्तुर
आयोगले धरौटीको व्यवस्था हटाएर दस्तुरको व्यवस्था गरेको छ। कुनैपनि उम्मेद्वारले निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिदाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने र बुझाएको दस्तुर फिर्ता नहुने व्यवस्था आयोगले तयार गरेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी दिदाँ १० हजार रुपैँया बुझाउनुपर्नेछ। तर महिला, दलित र विपन्न समुदायले भने पचास प्रतिशत छुट पाउनेछन्। समानुपितक तर्फभने दलहरुले बन्द सूची पेश गर्दा पचास हजार बुझाउनुपर्नेछ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव
