काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिला मात्र उम्मेद्वार बनाउने गरि कानुन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले तयार गरेको प्रतनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदामा चक्रिय प्रणालीमा त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव छ।
आयोगले तयार गरेको मस्यौदाको दफा ५ को २ मा भनिएको छ – 'पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाहरुलाई मात्र प्रतिष्पर्धा गराइने चक्रीय प्रणाली अवलम्वन गरिनेछ।'
निर्वाचन आयोगका उपसचिव कृष्णराज खनालले यस्ता निर्वाचन क्षेत्र कति रहने भन्ने विषय भने आयोगले पछि तय गर्ने बताए। 'पाँच वटा त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्र हुनसक्छ। अहिले काठमाडौँको १ नंम्बर निर्वाचन क्षेत्र भयो भने अर्को पटक झापाको १ नंम्बर हुनसक्छ। आयोगले पूर्वबाट त्यसरी सुरु गर्ने कि पश्चिमबाट तय गर्नेछ', उनले भने।
आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा महिलाका लागि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। त्यस्तै संसदमा ३३ प्रतिशत भन्दा धेरै महिला हुनेगरि कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
संविधानले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र १ सय १० समानुपातिक सांसद सहित २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था गरेको छ।
आयोगले तयार गरेको विधेयकमा समानुपातिक तर्फ महिला उम्मेद्वारलाई प्राथिमकता दिइएको छ। कुनैपनि दलले संसदमा प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनबाट एक तिहाई प्रतिनिधित्व पुर्याउन नसके समानुपातिकको सूचीबाट पहिला महिला छनौट हुने गरि कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको हो।
'एक तिहाई महिला उम्मेद्वार निर्वाचित नभएसम्म उम्मेद्वारको बन्दसूचीमा सूचीकृत प्राथमिकता क्रम अनुसार क्रमश : महिला बाहेकको अन्य उम्मेद्वार निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू हुने छैन', आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा भनिएको छ।
त्यस्तै आयोगले समानुपातिक तर्फ कुनै दलले एक सिट प्राप्त गरे सो सिटमा अनिवार्य महिला पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै आठ सिट भन्दा कम प्राप्त गर्ने दलले महिला र पुरुषको संख्या मिलाएर अन्य समुहको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आठ भन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको अवस्थामा भने महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ।
आयोगले महिला बाहेकका सात क्लष्टरमा समानुपातिक तर्फको १ सय १० सिटका लागि बन्द सूची बुझाउँदा समेत प्रत्येकमा महिला पचास प्रतिशत नाम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। बन्द सूचीमा समेत पहिला महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
के के छन् नयाँ व्यवस्था?
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुले जुन प्रदेशबाट मत प्राप्त गरेको हो सोही प्रदेशबाट समानुपातिक सांसद बनाउनुपर्ने गरि प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रस्तावित विधेयकको दफा ६० को ११ मा भनिएको छ – 'उम्मेद्वारको नाम छनौट गर्नुपर्दा जुन प्रदेशबाट दललाई बढी मत प्राप्त भएको छ, सो प्रदेशको उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ।'निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएकै दिन गत फागुन ५ गते विधेयक स्वीकृत गरिर गृह मन्त्रालय पठाएको हो। त्यस्तै विधेयकमा प्रतनिधिसभामा १ दशमवल ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले गत फागुन ५ गते विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो। प्रस्तावित विधेयकको दफा ६० को २ मा भनिएको छ - कूल सदर मतको १ दशमवल ५ प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने राजनीतिक दलका तर्फबाट कुनै पनि उम्मेद्वार निर्वाचित हुने छैनन्।
