काठमाडौं : काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सुझाव समितिले नेपाल सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सुझाव समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सोमबार बिहान प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
गत पुस ७ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो।
समितिलाई पुरानै कम्पनीले बनाएको डीपीआर उपयोग गर्न सकिने वा नयाँ बनाउनुपर्ने, फास्ट ट्रयाकको बित्तिय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नेपाल आफैले बनाउन सक्ने वा नसक्ने, कुन मोडालिटीमा बनाउने जस्ता विषयमा सुझाव पेश गर्न कार्यादेश दिइएको थियो।
प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा। श्रेष्ठले सरकारले आफूहरुलाई दिएको कार्यादेश अनुसार प्रतिवेदन बुझाएको बताए। प्रतिवेदनमा समय र खर्चको बचतका लागि पुरानो कम्पनीले बनाएको डीपीआर उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ।
फास्ट ट्रयाक नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने, त्यसका लागि वार्षिक १० देखि २० अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने र नेपाल सरकार आफैले कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिइएको संयोजक श्रेष्ठले बताए।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले नेपाल आफैले फास्ट ट्रयाक बनाउन सक्छ सक्दैन भन्ने दुविधा अन्त्य भएको बताए । उनले भने ‘केही दिन पहिले म आफैले पनि फास्ट ट्रयाकको स्थलगत निरीक्षण गरेको थिएँ। फास्ट ट्रयाक नेपालले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस थियो। अब त्यो कन्फ्युजन अन्त्य भएको छ। प्रतिवेदन आएको छ, छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम सुरु हुन्छ।’
