PahiloPost

Nov 15, 2024 | ३० कात्तिक २०८१

​संशोधन प्रक्रियामा एमाले लचक, प्रश्न मोर्चातिर – फेल भए जिम्मा कसले लिने?



मनोज सत्याल

​संशोधन प्रक्रियामा एमाले लचक, प्रश्न मोर्चातिर – फेल भए जिम्मा कसले लिने?

काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लचक भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले प्रक्रियामा लचकता अपनाउने संकेत गरेको हो। साथै एमालेले प्रश्न संशोधनको प्रक्रियाबाट मोडेर मधेसी मोर्चा र सत्तापक्ष भित्रको समस्या तर्फ केन्द्रीत गरेको छ।

सर्वदलीय बैठकपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबारे सोधिएको प्रश्नमा सत्तापक्ष भित्रकै समस्या औँल्याए।

संशोधनबारे पनि समस्या सरकारी पार्टी भित्र छ नि, ओलीले भने, 'निर्वाचनबारे पनि सरकारी पार्टी भित्र समस्या छ।' प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन दिएका मधेस केन्‍द्रीत दलहरुले निर्वाचनको विरोध गरेका छन् भने संविधान संशोधन प्रस्ताव समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन्।

नेकपा एमालेले मंसिर १४ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव लामो समय संसदमा टेबल गर्न समेत अवरोध गरेको थियो। टेबल गर्ने दिनसमेत होहल्ला गरेको एमालेले सैद्धान्तिक छलफलमा लगे संसदमा अवरोध गर्ने बताउँदै आएको थियो। तर सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि एमाले संशोधनको प्रक्रियामा लचक भएको हो।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संशोधनको विषयवस्तुमा अझै विरोध रहेको बताए। उनले घुमाउरो शैलीमा भने - संशोधन वा परिमार्जन प्रक्रियामा जाँदा फेल भए मधेस केन्द्रीत पार्टीहरुको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रतिप्रश्न गरे।'

सचेतक ढकालकै आग्रहमा सभामुख ओनसरी घर्तीले मंगलबारको संसद बैठक बुधबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेकी थिइन्। एमालेले दलहरुबीच सहमतिको वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै संसद नराख्न आग्रह गरेको थियो।
 

प्रचण्डको विकल्प – राजनीतिक संयन्त्र गठन

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेस केन्द्रीत दलहरुलाइ पनि सहमतिमा ल्याउने विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा सहभागि समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहका अनुसार प्रचण्डले राजनीतिक संयन्त्र गठनको विकल्प अगाडि सारेका थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएका बेला तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा नेतृत्वमा संयन्त्र गठन भएपनि काम गर्न सकेको थिएन। प्रचण्डले अहिले ठिक त्यहिबेला जस्तै संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। त्यस्तै संघीय सीमाङ्कन आयोग गठन गरेर अगाडि जान तयार रहेको उनको भनाई थियो।
 

प्रक्रियामा सभामुखको विकल्प – विशेष समिति

संविधान संशोधन माथि बुधबार देखि सदनमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भए दुई विकल्प हुनेछन्। पहिलो संसदबाट संशोधन माथिको संशोधन गरेर अगाडी बढाउने। र, संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित गर्ने। दोश्रो विशेष समिति गठन गर्ने। यस्तो विशेष समिति गठन गरेर संशोधनका विषयमा परिमार्ज गर्न सकिने सभामुख ओनसरी घर्तीको विकल्प छ। 'विशेष समिति गठन गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि पनि राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ', घर्तीको भनाई छ। 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell