सर्वदलीय बैठक बहिष्कारमा यस्तो छ मोर्चाको रणनीति

काठमाडौः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक राख्नुको प्रमुख कारण नेकपा एमालेसिहतका अन्य दलसँग परामर्शसँगै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दलका नेतालाहरुलाई विश्वासमा लिने प्रयास पनि थियो।

प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा मधेसका नेताले सहभागी हुने र मधेका मुद्धामा सरकार प्रतिबद्धता देखाएर विश्वासमा लिने प्रधानमन्त्रीको रणनीति सफल भएन। मोर्चाका सात दल सहितका ११ दल बैठकमै गएनन्। निर्वाचन घोषणापछि राजनीतिक माहोल बनाउने प्रचण्डको प्रयासमा ढुंगा लगायो मोर्चाले। मोर्चासँगै सांसद्मा भएका अन्य चार दल समेत गएनन् बैठकमा।

किन बहिस्कार गर्‍यो मोर्चाले?

एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मधेसी मोर्चाको पनि योगदान छ। एमाले नेतृत्वको सरकार मधेस विरोधी भएको भन्दै मोर्चाले केन्द्र-कांग्रेसमा मिसिएर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रचण्डलाई भोट हालेको थियो।

संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएर सरकारले मोर्चाको विश्वास जित्ने प्रयास पनि गरेकै हो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको कडा प्रतिरोधका कारण संशोधन प्रकृयाको गति सुस्त भयो। २०७४ भित्र तीन चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने अनी स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर सत्ता कांग्रेसलाई सुम्पनुपर्ने अर्को क्यालेन्डर पनि थियो प्रचण्डसँग। यी दुबैको प्रेसरमा उनी निर्वाचनमा केन्द्रित हुन बाध्य भए।

प्रधानमन्त्रीसँग पटक पटकका छलफलमा संविधान संशोधन पछि मात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न मोर्चाले आग्रह गर्दै आएको थियो। मोर्चाका लागि निर्वाचन भन्दा संविधान संशोधन प्रमुख राजनीतिक मुद्धा थियो। उ यसमा विजय भएर विजेताको भावमा मधेस फर्केर निर्वाचनमा सहभागी हुने रणनीतिमा देखिएको थियो। तर समय घर्किएसँगै संशोधन भन्दा निर्वाचनको प्रेसरले सरकारलाई च्याप्यो। सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित भयो।

निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर माहोल बनाउने र संविधान सभा विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको रणनीतिमा मोर्चा सहमत हुन सकेन। उसले आफ्नो एजेन्डा कायमै राख्यो'पहिला संशोधन अनी मात्र निर्वाचन।'

आफ्नो असहमती हुँदाहुँदै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि मोर्चाले यसलाई धोकाको रुपमा लियो र तत्काल आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो। सरकारको तयारीबारे मोर्चा जानकार नै थियो। त्यसैले उसले प्रमुख नेताहरुलाई आन्दोलनको तयारीका लागि जिल्लामा खटाइसकेको थियो।

सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरे लगत्तै उसले मसाल जुलुस प्रदर्शन, मधेस बन्द र भण्डाफोर अभियान समेटिएको आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याइहाल्यो। मंगलबार बेलुका मसाल जुलुश निकाल्ने मोर्चाको निर्णय थियो। सद्भावना पार्टीले बेलुकासम्म कुर्नै सकेन। उसले वीरगजञ्जमा दिउसै पुत्ला जलायो।

मोर्चाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक राखेपछि मंगलबार विहान बैठकमा सहभागी भएर सरकारको नियतमा प्रश्न गर्ने तयारी भएको थियो। तर पछि छलफलमा बैठकमा नजाने सहमती भयो।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री समेत रहेका शुक्ल आन्दोलनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा कार्यकर्ताको हातमा मसाल थमाएर आफुहरु सर्वदलीय बैठकमा सहभगी हुन नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा नगएको बताए।

'सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई अघी नबढाइ निर्वाचन घोषणा गरेर मोर्चासँग भएको समझदारी उलंघन गरेको छ,' शुक्लले भने, 'कार्यकर्तालाई मसाल जुलुसमा उतारेर हामी सर्वदलीय बैठकमा सहभागि हुनु उपयुक्त नदेखिएकाले बैठकमा गएनौ।'

गोपाल दहितको थरुहट तराई पार्टी, गंगा चौधरीको थरुहट तराई पार्टी लोकतान्त्रिक, रुक्मिणी चौधरीको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च थरुहट पार्टी  र हरिचरण साहको नेपाली जनता दल पनि मोर्चासँग मिसिएर सर्वदलीय बैठकमा गएन।

संसद बहिस्कारको तयारी 

शुक्लका अनुसार यदी मंगलबार संसद बैठक स्थगित नभएको भए मोर्चाले संसद बैठक पनि बहिष्कार गर्ने तयारीमा थियो। कार्यसूचीमा सहमती नहुँदा बैठक स्थगित भयो र मोर्चाले बहिष्कार गर्नै परेन।

'हामीले संसद् बैठक पनि बहिस्कार गर्ने तयारी गरेका थियौ तर संसद् बैठक भोलीका लागि 'पोस्पोन्ड' भयो,' शुक्लले भने, 'हामी संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा नआउँदासम्म संसद् बैठक बहिस्कार नै गर्छौ।'

संविधान संशोधन विधेयकबारे छलफललाई कार्यसूचीमा राख्ने सभामुख ओनसरी घर्तीको प्रयासमा एमाले बाधक भएपछि मंगलबार दिउँसो संविधानसभा भवन बसेको कार्यव्यवस्था पारामर्श समिति बैठकमा मोर्चाका प्रमुख सचेतकहरुले संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीमा नआएसम्म संसद् बैठक बहिस्कार गर्ने बताएका थिए।

उनीहरुको घोषणापछि घर्तीले संसद्को बैठक सूचना टासेर बुधबार दिउँसो २ बजे सम्मका लागि स्थगित गरिन्।

के होला अब ?

तत्काल मोर्चा सरकारसँग वार्तामा फर्कने देखिदैन। उसले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम हेर्दा उ संविधान संशोधन हुनेमा पुरै निरास पनि देखिदैन। सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचनको तयारी संविधान संशोधनसँगसँगै लैजाने आश्वासन दिएको छ।

मोर्चा सरकारको आश्वासनप्रति आशावादी देखिए पनि भरोसा गर्न सकेको देखिएन। मोर्चा मंगलबार सर्वदलीय बैठकमा नगए पनि यो औपचारिक निर्णय हैन। नेता शुक्लका अनुसार पनि यो अनौपचारिक निर्णय हो।

यसले मोर्चा आफूलाई विजेताकै रुपमा उभ्याउन तराईमा सुस्त आन्दोलन चलाउने र यो विचमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पास गरे त्यसलाई आफ्नो विजयको रुपमा लिदै निर्वाचनका लागि मधेस फर्केर निर्वाचनमा होमिने रणनीतिमा रहेको देखाउँछ।

यो विचमा मोर्चाका नेताले आन्दोलनप्रति मधेसको मत पनि बुझ्न पाउने छ। यहीविचमा सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरे २०७४ बैशाख ३१ को निर्वाचन कठिन देखिन्न। संशोधन लम्ब्याउँदै लग्ने र संशोधनविनानै निर्वाचन गर्ने प्रयास गरे मधेसमा स्थानीय तह निर्वाचन पक्कै सहज हुने देखिन्न।