सुरक्षा निकायको निष्कर्ष: माहोल निर्वाचनको पक्षमा, मधेसमा चुनाव विरोधि जनमत देखिदैन

काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसलाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा योजना बनाउने भएको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको सुरक्षा बैठकले सुरक्षाको अवस्थाका आधारमा अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी क्षेत्रको बर्गीकरण गरेर सोही अनुसारको सुरक्षा योजना बनाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सुरक्षा जनशक्ति, मेधशको आन्दोलन, मधेशको सुरक्षा चुनौतीबारेमा छलफल भएको थियो। सोमबार सरकारले आगामी वैशाख ३१ मा स्थानीयतहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि मंगलबार गृहमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारी र गृहका पदाधिकारीको बैठक भएको थियो।

बैठकमा सहभागी सुरक्षा संगठनका अधिकारीले निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको मधेसी मोर्चाको गतिविधिले सुरक्षा खतरा बढाउने विश्लेषण गरेका थिए। बैठकस्रोतका अनुसार मोर्चा राजनीतिक शक्ति भएकाले खुल्लारुपमा गतिविधि गरे पनि निर्वाचनसम्म उनीहरुको आन्दोलन फिर्ता नभए हिंसात्मक घटना हुनसक्ने सुरक्षा अधिकारीहरुको निष्कर्ष थियो।

स्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी नेपाल प्रहरीका अधिकारीले नेत्रविक्रम चन्द र सिके राउतलगायतका समूहमाथि कडा निगरानी राख्ने र मोर्चा लगायतका निर्वाचन विरोधी राजनीतिक शक्तिलाई नरम निगरानी रहने रणनीति अनुसारको विशेष सुरक्षा योजना बनाउनुपर्ने राय राखेका थिए।

बैठकमा यसअघिको निर्वाचनमाझै गृहको मातहतमा नेपाल प्रहरीलाई विशेष अधिकार दिएर सेना, सशस्त्र र म्यादी प्रहरीको संयुक्त परिचालन हुनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

निर्वाचन अवधिभर कति प्रहरी, सेना, शसस्त्र र म्यादी खटाउने विषयमा सङ्ख्या निर्धारण भने भएन। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा चारवटै सुरक्षा संगठनको जनशक्तिसँगै म्यादी प्रहरी गरेर एक लाख ८० हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए।

यो बीचमा प्रहरी केही जनशक्ति बढेर ७२ हजार पुगे पनि पर्याप्त नभएको भन्दै विकल्पमा म्यादी प्रहरी खटाउनुपर्नेमा बैठकमा सहभागी सहमत भएका छन्। 'गत वर्ष ४५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो तर यो पाली त्यतिले पुग्दैन,' बैठक स्रोतले भन्यो म्यादी ६० हजार नाघ्नसक्छ।'

माहोल निर्वाचनको पक्षमा

सुरक्षाा संगठनले गरेको विश्लेषणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा माहोल देखिएको छ। तराईका केही जिल्लामा समस्या देखिए पनि भित्री मधेसमा निर्वाचन विरोधी भावना नरहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन विरोधी भावना नरहेको र ठूलो सुरक्षा चुनौतीसमेत नभएको उनीहरुले निष्कर्ष दिएको बैठकस्रोतले जानकारी दियो।

डिआइजी सरुवाको तयारी

निर्वचनको मिति तोकिएसँगै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको र संहिता जारी भएपछि सरुवा गर्दा विवाद हुने भन्दै गृहले माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकारीको सरुवाको तयारीसमेत गरेको छ। स्रोतका अनुसार गृहले क्षेत्रीय डिआइजीको सरुवाको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।