काठमाडौँ : संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरे पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग त्यसलाइ पास गर्न आवश्यक दुई तिहाईको संख्या छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदको प्रक्रियामा लचक बने पनि सरकार भने प्रस्ताव अगाडि बढाउने कि नबढाउने अलमलमा छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहितको ९ दलीय गठबन्धनले सत्ता सहयोगी मधेसी मोर्चाको प्रस्ताव फेल भएको अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागिताको सुनिश्चितता खोजेको छ। तर मोर्चा भने प्रस्ताव पास भए मात्र निर्वाचनमा जाने अडानमा छ। सरकार मोर्चाको अडान र एमालेको भनाईबाट चेपुवामा परेको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला भन्छन् -
जे का लागि सरकालाई हामी समर्थन गरेका छौँ परिणाममा त्यो खोज्छौँ। अन्यथा परिणाम आएपछि निर्णय गर्छौँ। संविधान संशोधन पास गर्ने सरकारको दायित्व हो। कसरी गर्छ गरोस्। त्यो सरकारको दायित्व हो चाहे प्रतिपक्षीसँग कुरा गरेर गरोस् वा जे गरोस्।
तर सरकारका प्रभावशाली मन्त्री भने परिणाम आउने स्थल संसद भएकाले त्यसको निर्णयमा चित्त बुझाउनुपर्ने बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसबाट भौतिक योजना मन्त्री बनेका रमेश लेखक भन्छन् -
सरकारले संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने मात्र होइन त्यसलाइ पास गर्न जोडबल गर्छ। पास गर्ने नगर्ने अन्तिम अधिकार संसदको हो। पास गरे पनि फेल गरेपनि त्यसलाई सबैले चित्त बुझाउनुपर्यो। संसदले पास गर्दा वा नगर्दा कसैको चित्त नबुझे त्यहि अजेण्डामा चूनावमा जानु पर्यो।
.JPG)
सरकार गठनका बेला नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच तीन बुदेँ समझदारी भएको थियो। जसमा संविधान संशोधन गरेर मधेस केन्द्रीत दलहरुको माग सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ। आफैँले हस्ताक्षर गरेर र सरकारमा पुर्याउन समर्थन गरेको मोर्चाको माग मान्ने वा मोर्चासँग दुरी बढाएर निर्वाचनमा जाने भन्नेमा सरकार अन्यौलमा फसेको छ। अन्यौलकाबिच संसद बैठक समेत दुई पटक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ।
यस्तो छ तत्कालीन अंकगणित
संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारितका लागि अहिलेको अंकगणित हेर्ने हो भने सरकार अल्पमतमा छ। संशोधनको विपक्षमा रहेका प्रतिपक्ष ९ दलसँग एक तिहाइ संख्या छ। विधेयक पारित गर्नका लागि दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ। सरकारलाई सहयोग गरेको मधेसी मोर्चाले समेत प्रस्ताव परिमार्जनपछि मात्र समर्थन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। सीमाङ्कनका विषयमा प्रदेश ५ का सांसदहरुको धारणा फरक छ।.JPG)
संशोधन प्रस्ताव पारितका लागि सदनमा तत्काल कायम रहेको ५ सय ९४ संख्याको दुई तिहाइ अर्थात् ३ सय ९६ सांसद् आवश्यक पर्छ। तर, सत्तारुढ राप्रपाले नै प्रस्तावलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने बताइरहेको छ। राप्रपासँग ३७ सांसद् छन्। यस्तै विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक पनि प्रस्तावको पक्षमा देखिन्न। फोरम लोकतान्त्रिकसँग १४ सांसद् छन्।
अहिलेलाई सरकारसँग सबै साना दलहरुले समर्थन गरेको अवस्थामा पनि ३४२ मात्र सांसद् हुन्छन्। प्रतिपक्ष ९ दलको मोर्चामा २०१ र अनिर्णित ५१ सांसद् छन्। तत्काललाई प्रस्ताव पारितका लागि सरकारसँग दुई तिहाइ छैन।
एमालेको दुई प्रश्न
संविधान संशोधन पारित हुन नदिने निर्णयमा रहेको एमाले भने सरकारले संविधान संशोधन फेल भए निर्वाचनमा जाने सुनिश्चिता खोजिरहेको छ। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल सरकारलाई दुइ प्रश्न गर्छन्।- मधेसी मोर्चाका नेताहरुबाट जे जस्तो भनाइ आइ रहेको छ त्यसबारे सरकारको धारणा के हो? सरकारमा रहेका दुइ ठूला दलको धारणा के हो? स्पष्ट उत्तर पाउन सकेको छैन। प्रक्रियामा गएपछि जुन परिणाम आउँछ त्यो बारेमा सरकार र सरकारी पक्ष मधेसी मोर्चाका नेताहरुको धारणा स्पष्ट भएन। प्रष्ट पार्नुपर्यो। प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्यो। त्यसपछि के गर्ने विपक्षीले सोच्ने कुरा हुन्छ।
- स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर त्यसलाइ स्वागत पनि गर्यौँ तर संविधानको धारा २७४ को ४ को जुन व्यवस्था छ। त्यसमा कसैले प्रदेश सभाको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने विषय ल्याए सभामुखले त्यस विषयलाइ प्रदेशमा पठाउनुपर्छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा सरकारको भनाई के छ त? किनभने संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्ने संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्ने तर यी कतिपय विषयहरुमा सरकारको धारणाहरु स्पष्ट छैनन्।
प्रतिपक्षी र सत्ता सहयात्रीबाट प्रश्नहरुको सामना गरिरहेको प्रचण्ड सरकार भने अपेठेरोमा छ। त्यसो त प्रचण्डले विकल्प प्रस्तुत गरेपनि त्यसमाथि छलफल हुन बाँकी छ।
प्रचण्डको विकल्प – राजनीतिक संयन्त्र गठन
मंगलबार सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेस केन्द्रीत दलहरुलाइ पनि सहमतिमा ल्याउने विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा सहभागि समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहका अनुसार प्रचण्डले राजनीतिक संयन्त्र गठनको विकल्प अगाडि सारेका थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएका बेला तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा नेतृत्वमा संयन्त्र गठन भएपनि काम गर्न सकेको थिएन। प्रचण्डले अहिले ठिक त्यहिबेला जस्तै संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। त्यस्तै संघीय सीमाङ्कन आयोग गठन गरेर अगाडि जान तयार रहेको उनको भनाई छ।
प्रक्रियामा सभामुखको विकल्प – विशेष समिति
संविधान संशोधन माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भए दलहरुसँग दुई विकल्प हुनेछन्। पहिलो संसदबाट संशोधन माथिको संशोधन गरेर अगाडी बढाउने। र, संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित गर्ने। दोश्रो विशेष समिति गठन गर्ने। यस्तो विशेष समिति गठन गरेर संशोधनका विषयमा परिमार्ज गर्न सकिने सभामुख ओनसरी घर्तीको विकल्प छ। 'विशेष समिति गठन गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि पनि राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ', घर्तीको भनाई छ।मंसिर १४ गते दर्ता भएर होहल्लाबीच पुस २४ मा संसदमा टेबल भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव तीन महिना यता चर्चामा छ। तर अगाडि बढ्न सकेको छैन।
