काठमाडौः सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन आयोगले अझै स्थानीय तह पुनःसंरचना सम्बन्धि प्रतिवदेन पाएको छैन। आयोगको प्रतिवेदनका लागि सरकारले कार्यदललाई दिएको समय अझै पाँच दिन बाँकी छ।
कहाँ, कति संख्यामा चुनाव गराउने आयोगले मेसो पाउन सकेको छैन। सरकारले मिति तोकिसकेकाले उसले निर्वाचन लागु जारी गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले आचारसंहिता लागु गरेपछि सरकारले कर्मचारी सरुवा बुढुवा लागयतका काम गर्न पाउँदैन भने गर्नै परे पनि आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
'आयोगलाई तत्कालै चाहिएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन हो, तर प्रतिवेदन सुधारका लागि सरकारले कार्यदललाई दिएको समय अझै पाँच दिन बाँकी छ, निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने,'एकदमै टाइट सेड्युल' आयोगसँग भइएकाले त्यति समयसम्म आयोग कुर्ने अवस्थामा छैन।'
सचिव मैनालीले त्यही कारण देखाउँदै आयोगले एक दुई दिन भित्रै निर्वाचन संहिता जारी गर्न लागेको बताए।
आयोगले भन्यो 'तत्काल प्रतिवेदन देउ'
निर्वाचन आयोगले सरकारसँग तत्कालै स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मागेको छ। स्थानीय तहको संख्या र सीमा नहुँदा मतदान केन्द्र तोक्ने देखि त्यस अनुरुप जनशक्ति छुट्टाउनेसम्म काम गर्ने प्रतिवदेन आवश्यक हुने बताए।'निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री र कर्मचारी छुट्याउन पनि मतदान केन्द्र टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ,' मैनालीले भने, 'त्यसैले पनि आयोगलाई तत्कालै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ।'
उनले सरकारले प्रतिवेदन सुधारका लागि गठित कार्यदलले सात दिन समय पाएको र अझै पाँच दिन बाँकी रहेको भन्दै कार्यदलको कार्यावधिपछि सरकारले ढिला नहुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।
सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेकै दिन विहानको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री महितराज पाण्डे संयोजक र उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोसी र आपूर्तीमन्त्री दिपक बोहोरा रहेको कार्यलदलाई सात दिन भित्र काम सक्न निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषदले कार्यदलालई दिएको समय अनुसार अझै पाँच दिन बाँकी छ। स्थानीय तह पुनसंरचना आयोले बुझाएको प्रतिवेदननमा मधेसी दलले असन्तुष्टी जनाउँदै संविधान अनुरुप प्रतिवेदन तयार नभएको बताएपछि सरकाले त्यसमा समान्य सुधार ल्याउनेगरी कार्यदल गठन गरेको थियो।
