काठमाडौँ : सर्वोच्च अदातलले नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको व्याख्या गरेको छ। संधिवानको कार्यान्वयनका लागि तीन तह निर्वाचन २०७४ माघ ७ भित्र नगर्नु संविधानमाथिको जालझेल हुने सर्वोच्चको सयुक्त इजलासको व्याख्या छ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचनसम्वन्धी समेत विवादमा एमकिसको धारण सुनेपनि सर्वोच्चले बुधबार संविधानको धारा २९६ को व्याख्या गर्दै तीन तहको निर्वाचन समयभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो।
स्थानीय तहको पुनःसंरचना नहुन्जेलसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन र स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी दायर रिटमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
सयुक्त इजलासले स्थानीय तह पुनःसंरचना नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आदेश जारी माग गर्दै दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा रिटको औचित्य नभएको भन्दै अदालतले रिट खारेज गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ ‘स्थानीय तहको निर्वाचन नभई केन्द्रीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन मञ्चले पूर्णता नपाउने अवस्था रहेको भयबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचन थप अपरिहार्य बनेको छ।’
२०७४ माघ ७ गतेभित्रमा संक्रमणकालको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने सरकारको दायित्व भएको हुँदा त्यो भन्दाबाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो भने संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेसमेत आदेशमा भनिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘संविधानद्वारा निर्धारित समयसीमाभित्र सबै तहको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न सघन र सार्थक प्रयास अगाडि बढाउने कुरा नै सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी हरहालतमा पूरा गरिनु वान्छनीय देखिएको छ।’
राससको सहयोगमा
