काठमाडौँ : पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनलाई ब्युँताउने गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेको छ।
संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि संयुक्त संशोधन हाल्दै मधेसी मोर्चाले पहिलो संविधानसभालाई सुझाव दिने गरी मदन परियारको संयोजकत्वमा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै हुने गरी प्रस्ताव दर्ता गराएको हो, जसअनुसार झापा, मोरङ, सुनसरीका निश्चित भाग र चितवनका ११ वटा गाविसलाई प्रदेश नम्बर पाँचमा गाभ्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरका निश्चित भागलाई पनि विधेयकले प्रस्तावित गरेको प्रदेश नम्बर पाँचमा राखेर मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। मोर्चाका तर्फबाट मात्र संशोधन दर्ता भएसँगै मोर्चाले उठएका कुरा उनीहरुको राजनीतिक मुद्दाका रुपमा मात्र स्थापित हुने अवस्था देखिएको छ।
यस्तै मोर्चाले राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि इलेक्टोरल कलेजमा स्थानीय तहलाई हटाउने प्रस्ताव पनि दर्ता गरेको छ। मोर्चाको प्रस्तावले इलेक्टोरल कलेजमा प्रदेशसभा मात्र रहने र स्थानीय तह हट्ने प्रस्ताव छ।
'इलेक्टोरल कलेजमा प्रदेशसभा मात्र रहने विषयमा एमाले पनि सहमत भइसकेको विषय हो,' तमलोपाका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, 'त्यसैले हामीले राष्ट्रपति चुनाव र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वबाट स्थानीय तहलाई हटाउने प्रस्ताव लगेका हौँ।'
उनले भने, 'स्थानीय तहलाई सिद्धान्ततः प्रदेश मातहत नै राख्नुपर्ने भए पनि अहिलेको विधेयकले त्यो विषय नछोएको हुनाले संशोधनमा त्यो कुरा उल्लेख छैन।'
यस्तै मोर्चाले दर्ता गरेको संशोधनमा देशले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गरिएको भन्दै 'आयोगले दिने प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै छुट्टै अनुसूचीमा राख्न' प्रस्ताव गरिएको छ। '
भाषा आयोगले चार पाँच वर्ष लगाएर रिपोर्ट तयार पार्छ, तयार पारेको प्रतिवेदन थन्कयाउने भन्ने हुँदैन,' शुक्लले भने, 'त्यसैले भाषा आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै छुट्टै अनुसुचिमा राख्न हाम्रो संशोधन आएको हो।'
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा भने सरकारले ल्याएको विधेयकमा मोर्चा सन्तुष्ट छ। त्यसैले उसले नागरिकताका विषयमा संशोधन पनि हालेको छैन।
प्रदेश ५ नटुक्राउन सत्तारुढ सांसदको संशोधन प्रस्ताव
प्रदेशसभा गठन नहुँदासम्म ५ नम्बर प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नु नहुने भन्दै सत्तारुद्ध दलका सांसद्हरुले संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन हालेका छन्।नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरु धनराज गुरुङ, अमरसिंह पुन र चन्द्र भण्डारी तथा माओवादी केन्द्रका सांसद् टोपबहादुर रायमाझीले प्रदेशसभा नबन्दासम्म सीमा परिवर्न गरिनु नहुने भन्दै संसद् सचिवालयमा संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
संघीय तथा प्रदेश संसद्को निर्वाचन भई प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको गठन गरेर मात्र सीमा हेरफेर गर्न उनीहरुको माग छ। यस्तै उनीहरुले 'प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाई १४ जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित गरिनेछ' भन्ने वाक्यांक राख्न पनि माग गरेका छन्।
यसअघि सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेपछि प्रतिपक्षी एमालेभन्दा चर्को विरोधमा उत्रिएका सांसद्हरुले विधेयकमा संशोधन हालेर आफ्नो अडानलाई कायम राखेका छन्। संसद्मा ह्वीप लाग्ने र पार्टीको ह्वीप सांसद्का लागि बाध्यात्मक हुने भएकाले उनीहरुको संशोधन दर्ता चर्चाका लागि मात्र हुन्छ वा पछिसम्म त्यसको अर्थ रहन्छ भन्ने बारेमा भने संसद्को बैठकमा विधेयकमाथिका संशोधन निर्णयार्थ पेश गर्ने समयमा मात्र हुनेछ।
संविधान जारी हुनुअघि कांग्रेस सांसद् डा. शेखर कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीले संविधानको अन्तिम विधेयकमा संशोधन लगे पनि पार्टी ह्वीपकै कारण अन्तिममा फिर्ता लिएका थिए।
के छ संविधान संशोधन विधेयकमा?
सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएसँगै उठेको आन्दोलन अहिले साम्य भइसकेको छ। एमालेले संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती भएको भन्दै संसदमा प्रस्तुत हुनै नदिने अडान राखे पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणापछि लचक हुँदै प्रक्रियामा लान दिन सहमत भएको छ। त्यसै क्रममा अहिले संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्न सांसदहरुलाई समय दिइएको छ।
गएको पुस २५ गते राजपत्रमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक प्रकाशित गरेको छ-
