काठमाडौँ : महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री कुमार खड्काले पाठेघर, पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री खड्काले महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। यस योजनाका लागि मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाली महिलाहरुमा लाग्ने पाठेघर क्यान्सरको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएपछि धेरै महिलाले राहत पाउने मन्त्री खड्काले बताए। ‘लोकप्रियताको लागि भन्दा पनि महिलाले राहत पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पाठेघरमा लाग्ने क्यान्सरको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘यसबाट क्यान्सर लागेका महिलाले राहत महसुस गर्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं।’
मन्त्री खड्काले देशका कुनै पनि ठाउँमा महिलामाथि भएका घरेलु हिंसालगायत सबै प्रकारका हिंसाका घटनामा राज्यले पीडितको उद्दार गर्ने, कानुनी सहायता दिने, उपचार तथा पुर्नस्थापना गर्न तत्काल जिम्मेवार समूहको निर्माण गर्ने जानकारी दिए।
कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले आर्थिक रुपमा महिलाहरुलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले महिलालाई आयमूलक सीप प्रदान गर्ने, बजार र रोजगारसँग जोड्न राष्ट्रिपति महिला उत्थान कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने जनाए। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम फागुन २३ गते कपिलवस्तुबाट सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए।
यसैगरी आगामी दिनमा कारागारमा रहँदा र कारागार मुक्त भएपछि जीवन यापन र आर्थिक गतिविधि गर्न सक्ने गरी आयमूलक प्रदान गर्न यही आर्थिक वर्षमा काठमाडौंको कारागारमा रहेका महिलाका लागि कारागारमै आयमूलक सीप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइयो।
मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा बालबालिकाका लागि खेलकूद, मनोरञ्जन र शारीरिक अभ्यासको व्यवस्थासहित बाल उद्यान स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री खड्काले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा २१ वटा र यही आर्थिक वर्षमा १० वटा बाल उद्यान निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका छौं। प्रत्येक जिल्लामा जेष्ठ नागरिकका लागि वृद्धाश्रमको निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा १ वटाको दरले नमुना सशुल्क वृद्धाश्रम निर्माण गरिनेछ।’
मुलुकका सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा वृद्धाश्रम रहने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकभर ४९० वृद्धाश्रम खोलिने उनले जानकारी दिए।
कमाइको दस प्रतिशत आमाबुवालाई अनिवार्य
मन्त्री खड्काले सार्वजनिक गरेको योजनामा प्रत्येक सन्तानले आफ्नो कमाइको दस प्रतिशत रकम आफ्ना बुवाआमाको खातामा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्नेछ। आफ्ना सन्तालाई बुवाआमाप्रतिको कर्तव्यबोध गराउन मन्त्रालयले आफ्नो कमाइको दश प्रतिशत आमाबुवाको खातामा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। ‘त्यसो हुन सक्यो भने वृद्धावस्थामा आमाबुवा तिरस्कार हुनुपर्ने अवस्था आउने छैन,’ उनले भने।
यसैगरी जेष्ठ नागरिकले आफू जिवितै रहेको अवस्थामा आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति सन्तानलाई दिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। आमाबुवाले आफ्नो सम्पत्ति ७५ प्रतिशत मात्र आफ्ना सन्तानलाई दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए। बाँकी २५ प्रतिशत भने आफ्नो सेखपछि मात्र सन्तानलाई दिन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
