काठमाडौं : स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा आएका गुनासो अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सुझाव पेस गर्न गठित समितिको म्याद तीन दिन थप हुने भएको छ। सत्ता साझेदार दलको बैठक राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै आयोगको म्याद थप गर्ने समझदारी गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आयोगको प्रतिवेदन मागिरहेको भएपनि सरकारले कार्यदल गठन गरेर आयोगको प्रतिवेदन माथि छलफल जारी राखेको छ। सरकारले पारित गरेपछि पुन: प्रतिवेदन स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगमा पठाउनेछ। आयोगले पठाएपछि मन्त्रिपरिद्ले ग्रहण गर्नेछ।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले आयोगले प्रतिवेदन मागिरहेको बारे जानकार रहेको बताइन्। 'थाहा छ तर सहमति बिना चुनाव हुने भनेको टेक्निकल कुरा मात्र होइन नि! जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह हुनुपर्छ भन्ने मोर्चाको माग छ।'
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका नेताहरुले आजकै मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थपबारे निर्णय लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। समितिमा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे समितिका संयोजक रहेका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरुलाई स्थानीय निर्वाचनबारे धारणा मागेका थिए। नेताहरुले भने संविधान संशोधनकै अडान दोहोर्याएका छन्। संशोधनका विषयमा भोलि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकमा अध्यक्ष विजयकुमार गच्छादारसँग पनि छलफल हुने भएको छ।
