काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनको बल मधेसी मोर्चाको कोर्टमा पास गरेका छन्। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस तथा मधेसी मोर्चाबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले मोर्चासँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका हुन्। मोर्चाको स्पष्ट जवाफको अभावमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपनि राजनीतिक वातावरण तयार गर्न सकिरहेको छैन।
फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवका अनुसार बैठकमा प्रचण्डले दुई प्रश्न गरेका थिए।
पहिलो, संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास गर्न गणितीय संख्या नपुगेको अवस्थामा प्रस्ताव स्थगत गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न?
दोस्रो, संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउँला तर संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भएको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ?
यादवका अनुसार प्रचण्डले 'प्रश्नमा जवाफ आएपछि मात्र सरकारले निर्वाचनबारे निर्णय गर्ने' बताएका थिए।
बैठकले संसदको चौथो ठूलो शक्ति कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। गत मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रक्रियामा अगाडि बढे पनि सत्ता समर्थक दलहरुसँग पास गर्न पुग्ने अंकगणित छैन।
बैठकमा मोर्चाले प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसले संशोधनमा गृहकार्य नगरेको आरोप लगाएको थियो। बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता समेत रहेकी पम्फा भुसालले राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक समेत राखेर बृहत् छलफल गर्ने समझदारी बनेको बताइन्।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने निर्वाचनमा जाने विषय सिधा संशोधनसँग जोडिएको बताए। 'संविधान संशोधन पछि मात्रै हामी निर्वाचन तिर जान्छौं,' उनले भने।
गत फागुन ९ गते सरकारले बैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो। तर मधेसी मोर्चाले भने निर्वाचनमा जानुअघि संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग अगाडि सार्दै आएको छ।
.jpg)
