.JPG)
काठमाडौं : नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सरकारसमक्ष ६ वटा पूर्वशर्त सार्वजनिक गरेका छन्। उनले निर्वाचन खर्च र समय सिमा देखाउँदै एकैपटक तीनवटै निर्वाचन गर्ने विकल्प समेत राखे।
राजधानीमा आयोजित ‘प्रस्तावित निर्वाचन, राजनीतिक जटिलता र समाधानका पूर्वशर्त’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै भट्टराईले केन्द्र–प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्नु उपयुक्त हुने बताए। कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा बुद्धिजीवी सहभागी थिए।
‘एउटा निर्वाचन गर्न प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष २० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढि खर्च हुन्छ’ उनले भने – ‘यो खर्च कम गर्न र २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा सबै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई विचार गरेर तीनवटै निर्वाचन एकैसाथ गर्नु उपयुक्त र व्यवहारिक हुनसक्छ।’
सरकारले निर्वाचनको वातावरण चाहिं नबनाउने तर निर्वाचनको मितिमात्र घोषणा गरेको आरोप लगाउँदै उनले यसलर् गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।
बाबुरामले अन्तरक्रियामा प्रस्तुत गरेका ६ वटा पूर्वशर्तः
१. निर्वाचनकालागि आन्दोलनरत पक्षहरुलाई समेटौं। मूलतः मधेशी, थारु र आदिवासी जनजाति संविधानसँग असन्तुष्ट छन्। उनीहरुका मागहरु सुनौं। सहमति गरौं। उनीहरुले संविधान संशोधनबाट आफ्नो मागहरुको सम्बोधन चाहेका छन्। परिमार्जन सहित संविधान संशोधनको बिषयलाई टुंग्याउनु निर्वाचनको पहिलो शर्त हो।२. विगत आन्दोलनहरुको महत्वपूर्ण उपलब्धी राज्य पुनर्संरचना नै हो। जसअनुसार स्थानीय तह निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । तर स्थानीय तहको संख्या, सीमाना, कार्यक्षेत्र र चरित्रको बिषयमा अझै अन्योल छ। जहाँ निर्वाचन गर्ने भनिएको हो त्यो क्षेत्र नै स्पष्ट बनिसकेको छैन। यसमा पनि केही असन्तुष्टिहरु देखिन्छन्। अतः सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमानाको कुरा पहिले हल गर्नुपर्छ। स्थानीय तह, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको टुंगो नलगाई निर्वाचनको कामले गति लिँदैन।
३. कस्तो निर्वाचन गर्ने र कसले निर्वाचन गर्ने भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण छन्। प्रभावकारी र निष्पक्ष निर्वाचकालागि सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरुको प्रतिनिधित्व रहेको सर्वपक्षीय सरकार आवश्यक ठानेका छौं। अहिले सरकारमा रहेका दलहरुको विश्वसनीयता कमजोर छ। उनीहरु सत्ता र पार्टी स्वार्थमा अल्झिएका छन्। विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न छन्। सरकारी दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको सिण्डिकेटले निर्वाचनको निष्पक्षता कायम राख्न सक्दैन। उनीहरुले राष्ट्रिय एकताको निर्वाचन गर्ने तागत राख्दैनन्। त्यसैले सर्वदलीयरसर्वपक्षीय सरकार जरुरी छ।
४. निर्वाचनको पुरानो विकृत र खर्चिलो परम्पराको अन्त्य चाहन्छौं। त्यसैले शुद्ध निर्वाचनको विषय उठाएका हौं। यसकालागि निर्वाचनमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। महंगो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई नै भद्दा बनाउँदै छ। यतिठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि हुने निर्वाचनलाई शालिन, स्वच्छ र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउन सक्नुपर्छ। यसकालागि पुरानो निर्वाचन संस्कृति फेर्नुपर्छ। बलियो अनुगमन, आचारसंहिताको पालना र निश्चित मापदण्डअनुरुप निर्वाचन खर्च राज्यले नै व्यहोर्ने विधिको विकास गर्नुपर्छ।
५. केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, निर्वाचन खर्च र समय सीमालाई विचार गरेर एकैपटक तीनवटै निर्वाचन गरौं। वास्तविक संघीयतामा केन्द्र मातहत प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुने सर्वस्वीकृत विधिको पालना गर्नैपर्दछ। एउटा निर्वाचन गर्न प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष २० अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै खर्च हुन्छ। यो खर्च कम गर्न र आगामी २०७४ माघ ७ गते सम्ममा सबै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई विचार गरेर तीनवटै निर्वाचन एकैसाथ गर्नु उपयुक्त र व्यवहारिक छ।
६. देशमा स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक समावेशी व्यवस्थापिकामा जानुपर्छ। अहिले संविधान संशोधनमा यसलाई सम्वोधन गरौं।
