काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तिबारेको बहस सक्किए पनि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम आदेश आएन। बुधबार बसेको संयुक्त इजलासले यस अगाडि जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो। अन्तरिम आदेश निरन्तर गर्न संयुक्त इजलासले दिएको तर्क सरकारका लागि सकारात्मक छैन।
न्यायधिष हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले लिखित जवाफ थमाउने म्याद समाप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र इजलासमा पेश गर्न आदेश जारी गर्दै सरकारले आइजीपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालिन आदेश जारी नै राखेको छ।
संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ अनुसार आइजीपी नियुक्तीका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्ने कुशलता तथा आफू भन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने सामर्थ्यको मुल्याङ्कन गरी प्रस्ताव तयार पारेको नदेखिएको र बढुवाको निर्णय गर्दा बढुवा गरिएको ब्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने आधार र कारण समेत अभिब्यक्त रुपमा निर्णयमा उल्लेख भएको नपाइएको उल्लेख छ।
यस्तो छ आदेश
