काठमाडौँ : स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच दुरी बढेको छ। सरकारले संविधान संशोधन पारित गर्न दुई तिहाइ नपुगेको भन्दै स्थगनको प्रस्ताव गरेपछि मोर्चा सत्तारुढ दलहरुसँग तर्किएको हो।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन पारित गराउने तर तत्काल निर्वाचनका प्रक्रियामा सहभागी हुन मोर्चालाई आग्रह गरेको थियो। साथै सरकारले दुई तिहाइ संशोधनको पक्षमा नरहेको विचार गर्न समेत सुझाएको थियो।
संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकलाई बालुटावार निम्त्याएको थियो। तर बैठकमा थापा र गच्छदारले पनि स्थगनकै पक्षमा तर्क राखेपछि मोर्चा बैठक छाडेर निस्किएको हो। बैठकमा थापा र गच्छदारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बेला आफूहरुसँग परामर्श नगरिएको र विधेयकले मधेसको समस्या समाधान नहुने भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए। थापाले तत्काल आफूहरु यो विधेयकको पक्षमा भोट हाल्ने अवस्थामा नरहेको बताएका थिए। गच्छदारले भने स्थगित गरेर निर्वाचनमा जानु उचित हुने बताएका थिए।
'विधेयकलाई पारित गर्नेगरी लिएर जाउँला तर अहिले समितिमा पठाएर राख्न पनि सकिन्छ भनेर स्थगित गर्न प्रस्ताव राख्नुभयो', तमलोपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्रलाले भने, 'हामीले पारित गर्नुपर्ने अडान राख्यौँ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहुदर देउवाले चुनावको तयारीका लागि प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै जान आग्रह गरेका थिए। 'संशोधन पारित गर्ने वातावरण पनि बन्दै जान्छ', उनले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसी मोर्चाको मात्र नभएर अहिलेको सरकारको पनि भएको बताएका थिए। 'चुनाव गराउने गरि पनि म सरकरामा आएको हो। बाध्यता बुझिदिनुहोस्। संशोधनलाई हामीले हाम्रो प्रस्तावको रुपमा लिएका छौँ', प्रचण्डले बैठकमा भने।
मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। अन्यथा निर्वाचनमा सहभागी पनि नहुने र निर्वाचन हुन पनि नदिने मोर्चाले अडान लिएको थियो।
बैठकपछि तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने– 'मर्छौँ तर झुकेर चुनाव हुन दिदैँनौँ।'
