काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको बहस सकिए पनि अन्तिम आदेश नआउनुमा अदालतले तीन कारणमा टेकेको छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले बुधबार दिएको आदेशले प्रहरीको आइजीपी को हो त्यो टुङ्ग्याएको छैन। तर अन्तरिम आदेशलाई जारी राख्न टेकेको तीन आधार हेर्दा फैसला सरकारका लागि सकारात्मक देखिँदैन।
फागुन १ गते सरकारले प्रहरी आइजीमा चन्दलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय गर्नु अगाडि नै अदालतमा परेको रिट र निर्णयपछि परेको पूरक रिट र प्रतिस्पर्धीमध्येका डिआइजी नवराज सिलवालको रिटमा बोल्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश जारी गरेर निर्णय कार्यान्वयन हुन रोकेको थियो।
अदालतले आइजीपी नियुक्त गर्दाको निर्णयसहित प्रतिवादीहरुलाई अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो। वादी र प्रतिवादी दुवैतर्फका कानुनी सहयोगीको बहस सकिएपछि बुधबार आएको आदेश मुख्य रुपमा सरकारले पेश गरेको निर्णय पुस्तिकामा आधारित छ।
यी हुन् तीन आधार
- प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार आइजीपी नियुक्तीका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने सामर्थ्यको मूल्याङ्कन गरी प्रस्ताव तयार पारेको देखिएन।
- बढुवाको निर्णय गर्दा बढुवा गरिएको व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत अभिव्यक्त रुपमा निर्णयमा उल्लेख भएको नपाइएको।
- निवेदक (डिआइजी नवराज सिलवाल) लाई प्रहरी महानिरीक्षक पदको बढुवामा सामेल गराएर नियम ४१ को अधीनमा रहेर मूल्याङ्कन गरिएको थियो भन्ने स्थितिसमेत नदेखिएको।
