काठमाडौँ : संविधान संशोधन गरेर चुनावमा जाने वातावरण निर्माणमा लागेको सरकारलाई सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै तगारो बनिदिएको छ।
राप्रपा नेपाल र राप्रपा एकीकरण भइसकेपछि सरकारले संसदमा लगेको संविधान संशोधन विधेयकमा सरकाले साझेदारसँगसमेत परामर्श नगरेको कारण देखाएर थापाले संविधान संशोधन विधेयकमा राप्रपाले समर्थन गर्न नसक्ने जनाउँ दिएपछि सरकार समस्यामा परेको हो।
‘समस्या समाधान गर्न मोर्चा भन्दा पनि ठुलो समस्या बनेर कमल थापा देखिए’, सत्ता गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘उनले संशोधन विधेयकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए। आफूलाई नसोधेकै कारण देखाएर पारित गर्ना पक्षमा मत नहाल्ने अडान लिए।’
बुधबार प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकपछि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्दै बाहिरिएका थिए। ‘तपाईले नयाँ प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ त्यो के हो बताइदिनुस न’ भन्ने प्रश्नमा थापाले भने ‘पछि कुरा गरांैला, आज केही कुरा नगरौँ।’
.jpg)
‘कमल थापालजीले हामीलाई सर–सल्लाह नै नगरी विधेयक ल्याइएको छ, त्यसैले हामीले पार्टीमा नै यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय नै गरेका छौ भन्नुभयो,’ तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भने, ‘यथास्थितिमा समर्थन गर्ने ठाउँ नभएकाले अहिले यसलाई स्थगित गरौ छलफल गरेर सहमतिमा पछि पारित गरौंला भन्नुभयो।’
कमल थापाकै शैलीमा विजय गच्छदारले पनि अहिले परिमार्जन नगरी विधेयक पारित नहुने बताएको लालले जानकारी दिए।
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले विधेयक यथास्थितिमा पारित नहुने र पारित नगरी चुनावको सम्भावना पनि कमजोर हुने बताए।
‘विधेयक परिमार्जन नगरी पारित हुन सक्दैन’, गच्छदारले भने, ‘पारित नगरी चुनाव हुन नसक्ने भएकाले हामीले लगेको संशोधन प्रस्तावलाई आधार मानेर परिमार्जन गरेर पारित गर्न सकिन्छ।’
फोरम लोकतान्त्रिकले मधेसमा तीन प्रदेश हुने प्रस्तावसहितको संशोधन संविधान संशोधन विधेयकमा हालेको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालुवाटारमा सत्ता साझेदार राप्रपासहित सरकारलाई समर्थन गरेको फोरम लोकतान्त्रिक र मधेसी मोर्चालाई बैठकमा डाकेका थिए। त्यस क्रममा प्रचण्डले सत्ता साझेदारका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोल्न दिएर सत्ता गठबन्धनलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न गरेका थिए।
देउवाले संविधानले तोकेको समय सीमा र निर्वाचनको अनिवार्यतालाई प्रस्ट्याउँदै चुनावी प्रक्रियाका लागि मधेसी मोर्चासँग र विधेयकका पक्षमा मतदानका लागि राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकसँग आग्रह गरेका थिए।
‘चुनाव नगरी सुखै छैन, त्यसैले मोर्चाले पनि चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेर चुनावको वातावरण बनाउँदै संशोधनमा जान तयार भइदिनुपर्यो, कमलजी र विजयजीले पनि विधेयक पारित गरेर चुनावमा जान सहयोग गर्नुपर्यो’, देउवाको भनाइ उद्रृत गर्दै तमलोपा उपाध्यक्ष लालले भने, ‘चुनाव भएन भने हामी सबै अअसफल हुने हो, तपाई हामी सबैको भलो एक भएर अघि बढ्दा मात्र हुनेछ।’ देउवाले चुनावमा जाने कुराको विरोध नगर्न र संशोधन विधेयकमा पनि धेरै ‘रिजिड’ नहुन आग्रह गरेको लालले बताए।
बैठकमा देउवापछि मधेसी मोर्चाले दुइवटा कुरा नभई चुनावमा जान नसक्ने बताएको थियो। मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कुनै पनि कुरा नगरी चुनावमा जान नसक्ने बताए।
‘सरकारले हामीलाई विधेयक थाती राखेर चुनावमा जान सहमत गराउने प्रयत्न गरेको रहेछ, हामीले सरकारलाई दुइवटा कुरा भए मात्र चुनावमा जाने प्रस्ट पार्यौं’, बैठकपछि ठाकुरले भने, ‘हामी संविधान संशोधन विधेयक पास नभइसम्म र स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याका आधारमा मधेसमा नभएसम्म चुनावमा जान पनि तयार छैनौँ।’ उनले दवावमा चुनावमा नजाने भन्दै संविधान मान्न लगाउन बल प्रयोग गर्दा मर्न तयार भएको भन्दै अब पनि दवावबाट केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा त्याग्न आग्रह गरे।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने तत्काल विधेयक पारित गर्ने दुई तिहाइ मत पुर्याउन समस्या भएको भन्दै चुनावको वातावरण बने त्यसका लागि कुनै कसरत गर्नु नपर्ने बताएका थिए।
‘मधेसी मोर्चाले चुनावका पक्षमा मत जाहेर नगर्दासम्म विधेयकका लागि पनि माहोल तयार हुन सकेन त्यसैले अहिले विधेयक छोडेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जाऔ’, प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्रृत गर्दै रामसपाका महासचिव केशव झाले भने, ‘चुनावमा जान स्थानीय तहको संख्या मधेसमा थप गरेर अहिलेलाई चुनावमा लागौँ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट नभने पनि सरकारले सात सय ४४ स्थानीय तहका इकाई पुर्याउनेबारे गृहकार्य गरिरहेको संकेत गरेका थिए।
