गर या मरको अवस्थामा आयोग, 'मिति सरे निर्वाचन हुँदैन'

काठमाडौँ : वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग गर या मरको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। घर्किरहेको समयमा मात्र होइन राजनीतिक माहोल सुनिश्चित नभएकोमा पनि आयोग चिन्तित छ।
 
प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव निर्वाचनका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको बताइरहेका छन्। बुधबार उपप्रधान तथा गृह र रक्षामन्त्री उपस्थित भएको आयोगको कार्यक्रममा यादवले मुखै फोरेर सुरक्षाको प्रश्न उठाए। 'सुरक्षाको डिप्लोइ (खटनपटन) होला तर सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्‍यो, महत्वपूर्ण त यो हो', यादव भन्छन्।
 
विगतमा निर्वाचनको तयारीका लागि कम्तीमा सय दिन हुनुपर्ने माग गर्ने गरेको आयोगले यसपटक ८२ दिन बाँकी रहँदा सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्ने बताएको छ। संविधानसभा निर्वाचनका बेला आयोगमा सचिव भएर अहिले आयुक्त बनेका नरेन्द्र दाहाल भन्छन्, 'हामीले ८२ दिनमा गर्न सक्छौँ भनेर स्वीकार गरेका छौँ। यो नै चुनौतीपूर्ण हो।'
 
त्यसो त राजनीतिक वातावरण नबन्दा निर्वाचनको मिति सर्न सक्ने आँकलन जारी छ। तर आयोग भने मितिका विषयमा प्रस्ट छ। 'मिति सरेमा निर्वाचन हुँदैन', दाहाल भन्छन्।
 
जेठ १५ गते बजेटको व्यवस्था संविधानमा छ। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ अनि छलफल गरेर पास गर्नुपर्छ। 'वैशाख ३१ भन्दा पछि भने निर्वाचन हुनै सक्दैन', दाहाल भन्छन्, 'हामीले यो बुझेका छौँ त्यसैले बाँकी रहेको ८२ दिनमा हामीले गर्नैपर्ने बाध्यताबीच निर्वाचन स्वीकार गरेका हौँ।' 

अस्पष्ट प्रतिवेदन

आयोगलाई निर्वाचनमा गर या मरको अवस्थामा पुर्‍याएको अर्को विषय हो स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनले। आयोग स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन तम्सिएको छ। तर आयोगसँग न गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाङ्कन छ, न त नाम नै। 'हामीलाई तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित भएको आधिकारिक प्रतिवेदन चाहियो', यादव माग गर्छन्, 'नामावली प्रिन्ट गर्ने बेला भयो। जवाफ चाहियो हामीलाई।'
 
मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन र सुझाव दिन गठित समितिको म्याद थप गरेकोमा समेत आयोग असन्तुष्ट छ। आयोगलाई स्थानीय तहको सिमाना तोकेर मतदाता छुट्याउन हतारो भएको छ। प्रतिवेदन अभावले मतदान केन्द्रसमेत तोक्न अप्ठेरो भएको आयोगको भनाइ छ।
 
आयोगका प्रमुख आयुक्त यादव दलीय असहमतिको वातावरणलाई पनि सहमतिमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको भएको उल्लेख गर्दै वातावरण बनाउन समेत माग गरिसकेको बताउँछन्। 

कानुन र नियमावली नै छैन

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसद्‍मा विचाराधीन छ। ऐन तयार नहुँदा आयोगले आदेशको भरमा काम गरिरहेको छ। 'दल एकीकरण गर्ने विषयमा हामीले आदेशको भरमा काम गरिरहेका छौँ, हामीलाई दलसम्बन्धी ऐन चाहियो', यादव माग गर्छन्।
 
आयोगका आयुक्त दाहालका अनुसार आयोग अहिले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको आधारमा नियमावली निर्माणमा व्यस्त छ। त्यस्तै निर्वाचन कसूरसम्बन्धी ऐनको आधारमा नियमावली बनाउन पनि आयोग लागिरहेको छ। 'हामीलाई फुर्सद छैन', आयुक्त दाहाल भन्छन्, 'बिहानदेखि बेलुकासम्म लागिरहेकै छौँ।'
 
निर्वाचन आयोग प्राविधिक तयारीमा समेत जुटिरहेको छ। आयोगले मतपत्र खसाल्ने बाकस किन्नका लागि बोलपत्र गरिसकेको छ। तर मतदाता परिचयपत्रमा आउन सक्ने समस्याप्रति आयोग सचेत छ। १ करोड ४० लाख मतदाता परिचयपत्र प्रिन्ट गरी त्यसलाई लेमिनेसन गरेर दिने तयारी आयोगको छ।
 
त्यसो त निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगले आवश्यक सामानहरु विदेशीसित समेत माग गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयमार्फत आयोग विदेशी दाताहरुसँग समेत सम्पर्कको प्रयासमा छ।
 
सरकारले बजेट एकसाथ दिए पनि अहिले आयोगलाई खर्च गर्न भने धौधौ परेको छ। 'भोक लागेको बेला पो खाने हो त, एकसाथ खान दियो भने सकिन्न नि', प्रमुख आयुक्त यादव तर्क गर्छन्।

कस्तो छ राजनीतिक वातावरण?

संविधान कार्यान्वयनसँग स्थानीय तहको निर्वाचन जोडिएको छ। तर संविधानमा स्वामित्व ग्रहण नै नगरको मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउने नआउने आशंका यथावत् छ। मोर्चा संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा नजाने बताइरहेको छ। सरकारकै मन्त्रीसमेत रहेकी कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव आफैँ मधेसमा कसरी निर्वाचन हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिरहेकी छिन्।
 
संविधान संशोधन पारित गर्न सरकारसँग दुई तिहाइको अंकगणित छैन। प्रतिपक्षी संशोधनको विपक्षमा छ। मधेसी मोर्चा संशोधन पास भए मात्र निर्वाचन भनिरहेको छ। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले निर्वाचन स्थगनकै माग गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको माहोल तयार देखिँदैन।
 
केन्द्रमा राजनीतिक माहोल तयार नहुँदासमेत निर्वाचनको तयारी थालेको आयोग आचारसंहिता जारी गरेर अगाडि बढेको छ। आयोगको गतिलाई सरकार र राजनीतिक वातावरणले साथ नदिए निर्वाचन दुर्घटनामा पर्न सक्ने खतरासमेत उत्तिकै छ।