काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गरी दलहरुलाई मर्ज हुने विकल्प दिएको छ। निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ४९ को अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले निर्वाचन घोषणा पूर्व मर्ज हुन निवेदन दिएका दलको हकमा यस्तो सुविधा दिएको हो। फागुन ९ पछि निवेदन दिने दलहरुले भने स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि मर्ज हुने पाउनेछैनन्।
मंगलबारको निर्णयानुसार निर्वाचन घोषणा हुनु पूर्व एकीकरण हुन वा गाभिनका लागि निवेदन दिएका दलहरुलाई आयोगले यस्तो सुविधा दिने भएको हो।
आयोग प्रवक्ता सूर्य प्रसाद शर्माले कानुन बमोजिम आयोगमा दर्ता भई निर्वाचन घोषणा हुनु पूर्व एकीकरणका लागि निवेदन दिएका दलहरुलाई एकीकरण भएको दल वा नयाँ नाम रोज्ने सुविधा हुने बताए।
आयोगमा दर्ता भएका रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू एक आपसमा गाभिन सक्नेछन्। यसरी गाभिने दलले सहमतिमा नाम चयन गर्न पाउनेछन्। आयोगले एकीकरण भएको वा गाभिएको कुनै एक राजनीतिक दल वा नयाँ नाममा राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाएको छ।
निर्वाचन आयोगमा अहिले ११३ दल दर्ता छन्। दर्ता भएकामध्ये अधिकांशले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आयोगले आह्वान गरेको समयसीमामा दल दर्ता गरेका छन्। संविधान संशोधन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेशी मोर्चा आवद्ध दलहरुले भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका छैनन्।
मोर्चा घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालले भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसकेको छ।
