काठमाडौं :अब बैंकहरुले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका कर्जा एक्लैले दिन नपाउने भएका छन्। एक अर्बमाथिका कर्जा दिनु परे सामूहिक रुपमा मिलेर दिनु पर्ने छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै 'एक अर्ब रुपैयाँभन्दामा वढि रकमको वहुबैंकिङ कर्जा लिएका ऋणीहरुको ऋण' सहवित्तीयकरणमा परिणत गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको हो। यसअघि प्रयोग भएका ऋणहरु पनि २०७४ असार मसान्तभित्र सहवित्तीयकरणमा ल्याइसक्नु पर्छ।
बैंकहरुले यस्तो सीमा ५० करोड रुपैयाँमा झार्न माग गरेका थिए। नेपाल उद्योग परिसंघले भने सीमा एक अर्ब पुर्याउन भनेको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सीमा राख्नै नहुने माग गरिनै रहेको छ। राष्ट्र बैंकले भने परिसंघले उठाएको मागलाई संवोधन गरिदिएको छ।
एक अर्बमाथिको ऋण चार महिनाभित्र सहवित्तीयकरण अन्तर्गत नल्याए नोक्शानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो ऋणलाई बैंकले सुक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्नु पर्ने हुन्छ। सुक्ष्म निगरानी वर्गमा परेको ऋणको नोक्शानी व्यवस्थापन पाँच प्रतिशत गर्नु पर्छ।
