- अनन्तराज न्यौपाने
सरकारले आगामी वैशाखमा घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचन र २०७४ माघ महिनाभित्रमा गरिने अन्य दुई निर्वाचनको सन्दर्भ पारेर व्यवसायीले आर्थिक सहायता वा चन्दालाई खर्चमा लेख्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
‘बीस वर्षपछि राजनीतिक दलहरू स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका छन्, यो खुसीको विषय हो’, उद्योग सङ्गठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले भने, ‘यस्तो बेलामा आर्थिक सहायताका बारेमा प्रश्न उठँदैन। राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक दलले व्यवसायिक घरानाले पैसा दिने हो। एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई संस्थागत रूपमा सहयोग गर्छ भने त्यसलाई खर्चमा लेख्न किन नपाउने?’उनले एकाउन्ट पेर्इ चेकमार्फत चन्दा दिने र त्यसलार्इ ब्यालेन्ट सिटमा खर्चको हिसाब देखाउन पाउनुपर्ने बताए।
‘हामीले एकाउन्ट पेई चेकमा आर्थिक सहायता दिन र राजस्व कार्यालयमा यसको हिसाब देखाउन पाउनु पर्छ’, उपाध्यक्ष मुरारकाले भने, ‘यस्तो भएमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई हिसाब राख्न र राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई पनि निर्वाचन आयोगमा हिसाब पेश गर्न सहज हुन्छ।’
चन्दा खर्चमा लेख्न नपाउँदा राजनीतिक दललाई संस्थागत नभई व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक सहायता गर्दा रकमले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने उनको धारणा थियो।
‘सरकारी नीतिले अवैध लेनदेन गराइएको छ’, उनले भने, ‘यही कुरालाई वैधानिकता प्रदान गर्न हामीले धेरै वर्षदेखि आग्रह गरिरहेका छौँ।’ भारतमा २ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहायता चेकमार्फत् दिनुपर्ने नियम रहेको उल्लेख गर्दै मुरारकाले नेपाल सरकारले पनि एउटा निश्चित रकमभन्दा बढी चन्दा दिन नपाइने र दिँदा पनि एकाउन्ट पेई चेक नै प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्ने बताए।
मोरङ व्यापार सङ्घका महासचिव प्रकाश मुन्दडाले पनि सरकारले अध्यादेश ल्याएर भएपनि यही वर्ष आर्थिक सहायता र चन्दाको रकमलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए।
‘आफूलाई लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पक्षपाती भन्न रुचाउने राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई पनि पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ’, महासचिव मुन्दडाले भने, दलहरूलाई गरेको आर्थिक सहायतालाई हामीले खर्चमा लेख्न पायौँ भने धेरै हदसम्म पारदर्शिता कायम हुन्छ। पारदर्शिताविनाको लोकतन्त्रको कुनै अर्थ छैन।’
देशमा लेखाप्रणाली र करको पद्धतिले धेरै विकसित स्वरूप हासिल गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले यही क्रममा आर्थिक सहायतालाई पनि व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कुनै गाह्रो नहुने दाबी गरे।
