काठमाडौं : स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता चिरञ्जीवी रिजालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको ७ सय १९ संख्या नै कायम गर्न माग गर्दै रिजालले आज रिट हालेका हुन्। संवैधानिक आयोगलाई दिइएको क्षेत्राधिकार मिचेर सरकारले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
आइतबार राति ढिला बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालानन्द पौडेल अध्यक्ष रहेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तय गरेको ७ सय १९ संख्या बढाएर ७ सउ ४४ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
काठमाडौँमा घटाइएका शंखरापुर नगरपालिका र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई कायम राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। नुवाकोटमा जिल्ला प्राविधिक समितिले सिफारिस गरेकै स्थानीय तहलाई मान्यता दिएको छ भने खोटाङमा आयोगले गरेको सिफारिसलाई नै मान्यता दिएको छ। त्यसैगरी मनाङमा एक स्थानीय तह थप गर्ने र बझाङको काँडा गाबिसलाई छुट्टै स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरेको छ।
