काठमाडौं : नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) बीचको पाँचवर्षे आपूर्ति सम्झौता यही महिना सकिँदैछ।
यही सम्झौतालार्इ अन्तिम रुप दिन आइओसीको कमर्सियल महाप्रबन्धक एसके बोसको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली नेपाल आएको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको नेतृत्व सहितको टोली र आइओसीका बोसको नेतृत्वबीच अहिले छलफल भइरहेको छ।
पाँच वर्षपछि हुन लागेको सम्झौतामा समेत निगमको अडान कमजोर देखिएको छ। यही सम्झौतामा टेकेर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको आयल निगम र भारतको सरकारी स्वामित्वको आइओसीबाट तेल ल्याएर बिक्री गरिरहेको छ।
भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि उठेको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा क्षतिपूर्तिको प्रावधानलार्इ लत्याएर निगमले आइओसीसँग आपूर्ति सम्झौता गर्दैछ। निगम स्रोतका अनुसार आइओसीले क्षतिपूर्तिको प्रावधान राख्न नमानेको भन्दै यो प्रावधानलार्इ एजेण्डामा समेत ल्याएन। मुम्बर्इमा भएको प्रारम्भिक चरणको बैठकमा निगमका केही उच्च अधिकारीले उठाए पनि अहिले यो मुद्दालार्इ हटाइसकिएको छ।
आइओसीले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अडान राखेको भन्दै निगमका अधिकारीले महत्वपूर्ण बुँदा हटाएका हुन्। जबकि आइओसीले निगमले एक दिन तेल ल्याएको बक्यौता नतिरे चर्को ब्याज लगाउँछ। निगमले प्रत्येक महिना दुर्इ पटक पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएको बक्यौता तिर्छ। त्यसमा एक दिन ढिला गरे १० प्रतिशतभन्दा चर्को ब्याज आइओसीले असुल्छ।
नाकाबन्दीका बेलामा भारत सरकारको निर्देशन भन्दै नेपालबाट गएका ट्यांकरलार्इ तेल दिएको थिएन। व्यापारिक सम्झौताका आधारमा तेल नदिए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहन्छ।
तर आइओसीले राजनीतिक कारण देखाएर नेपाल आउने तेल रोकेको थियो। आइओसीले तेल नदिँदा गत वर्ष निगमको व्यापार १८ प्रतिशतले घटेको थियो। वार्षिक १० प्रतिशतका दरले पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धिका आधारमा गत वर्ष २८ प्रतिशत व्यापार खुम्चियो। निगम व्यवस्थापनका अनुसार नाकाबन्दीका कारण निगमको व्यापार २८ प्रतिशतले खुम्चियो। गत वर्ष निगमको नाफा १८ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो।
भारतले अघोषित नाकाबन्दी नलगाएको भए निगमको नाफा २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्थ्यो। निगमले आइओसीसँग पाँच अर्ब रुपैयाँका हाराहारीमा क्षतिपूर्ति माग समेत गर्ने तयारी थियो। तर पछिल्लो समयमा निगमका अधिकारीहरुको 'सफ्ट कर्नर'का कारण क्षतिपूर्तिको प्रावधान नराखिएको हो।
नाकाबन्दीको चार महिना अवधिमा आइओसीले २५ प्रतिशतका दरले मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ नेपाललार्इ दिएको थियो। विगतमा यो प्रावधान नराख्दा आइओसीले तेल आपूर्ति रोक्दा समेत आयल निगमले केही गर्न सकेन्।
सामान्य नाफाको 'ललिपप'मा निगम
क्षतिपूर्तिको प्रावधान नराखी निगमका अधिकारीहरु सामान्य नाफाको 'ललिपप'मा रमाएको निगमका एक कर्मचारीले बताए। आइओसीले तेल बिक्रीमा नेपालबाट लिँदै आएको साढे दुर्इ प्रतिशतको मार्केटिङ मार्जिन घटाएर दुर्इ प्रतिशतमा झार्न सहमत भएका छन्।
यो सहमतिले निगमले ल्याउने तेलमा सामान्य फाइदा हुन्छ। तर दीर्घकालिन रुपमा राष्ट्रिय हितमा हेर्न छोडेर सामान्य मुनाफाको अर्थ नहुने ती कर्मचारीले बताए।
