काठमाडौं : स्थानीय तह निर्धारण आयोगबाट सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले राजीनामा दिएका छन्।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकाले त्यसलाई सच्याएर आयोगको हैसियतमा नै प्रश्न उठाएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टिसहित उनले राजीनामा दिएका हुन्। आयोगका सदस्य सिंहले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा पठाएका हुन्।
'यो संविधान अनुसार गठित संवैधानिक आयोग हो र यसले स्थानीय तह निर्धारण गर्ने हो,' उनले भने, 'तर सरकारले यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्रिस्तरीय कार्यदल बनाएर सच्याउने र प्रतिवेदन भन्दा छुट्टै बनाउन काम गरेको छ, त्यसले आयोगको हैसियत स्थानीय तह निर्धारण नभएर सिफारिस आयोग बनाइदिनुभएको छ।'
उनले आयोगको हैसियतमा सरकारले प्रश्न उठाउने काम गरे पनि सदस्यको हैसियतमा समेत प्रश्न उठ्ने भन्दै राजीनमा दिएको बताए।
'संवैधानिक आयोगको सदस्यका रुपमा मैले पत्र पाएको थिएँ। आफैँले गरेको कामको सरकारले मुखबुझो लगायो। त्यसैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हुँ,' सिंहले भने, 'सरकारले आयोगको प्रतिवेदन हेरफेर गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन।'
स्थानीय तह निर्धारण आयोगको अवधि सात दिन बाँकी रहँदा सिंहले राजीनामा दिएका हुन्। केपी ओली सरकारको पालामा २०७२ चैत १ गते गठित आयोगको अवधि संविधानले एक वर्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो।
स्थानीय तह निर्धारण आयोगले स्थानीय तहको संख्या ७ सय १९ हुने गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले मधेसलगायत अन्यत्रको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहरा रहेको कार्यदल बनाएको थियो। तीन दिनअघि कार्यदलले ७३८ स्थानीय तह निर्धारण हुने बताए पनि आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोगका अध्यक्ष सहित तीन जनासँग करिब दुई घण्टाको छलफलपछि आयोगले यसअघि अधिकतम ७ सय ४४ स्थानीय तह हुन सक्ने मापदण्डका आधारमा मन्त्रिपरिषदले ७ सय ४४ स्थानीय तह हुनेगरी निर्णय गरेको हो।
सात दिनमा आयोगको म्याद समाप्त हुने भए पनि आयोगले विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रहसहितको अन्तिम प्रतिवेदन भने बुझाएको छैन।
