काठमाडौं : संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले तीनबुँदे सम्झौता सात दिनभित्र कार्यन्वयन नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ।
मोर्चाले सरकारलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न भनेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सप्तरीमा प्रहरीद्वारा हत्या गरिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गरी तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने, विरोध कार्यक्रमका दौरान विभिन्न स्थानहरुमा गिरफ्तार गरिकाहरुलाई तुरन्त रिहाई गरिनुपर्ने माग राखिएको छ। सप्तरीमा भएको हत्याहिंसा तथा नरसंहारमा संलग्न दोषी उपर छानबिन गरी कारबाही गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगको गठन गरिनुपर्ने बुँदा पनि पत्रमा समेटिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सात दिनभित्र आफ्ना मागहरु पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन स्वत: फिर्ता हुने बताए। 'संसदमा रहेको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि नबढाई स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिँदा तराई मधेसमै द्वन्द्व हुने भन्दै आएका थियौं,' उनले भने, 'सप्तरी घटना यसैको परिणाम हो।'
मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले हिजै मात्र संविधान संशोधन पारित गर्न र निर्वाचन फिर्ता लिन सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो।
पढ्नुस सम्बन्धित समाचार : संविधान संशोधन पारित गर्न र निर्वाचन फिर्ता लिन सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम, नेपाल बन्दसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
