६३ जिल्लामा वडा विभाजनसहित निर्वाचन आयोगमा पुग्यो प्रतिवेदन, १२ जिल्लाको केही दिनमै

काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ। स्थानीय तहमा ६३ जिल्लाको वडा सहित विभाजन गरिएको छ। बाँकी १२ जिल्लाको भने वडा विभाजन गरिएको छैन।
 
स्थानीय तहको संख्या पछि थपिएको २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला, काठमाडौं, नुवाकोट, मनाङ र बझाङ जिल्लाका स्थानीय तहको भने वडा विभाजन गर्न बाँकी छ। 'स्थानीय विकास सचिवज्यूले प्रतिवेदन ल्याएर बुझाउनुभएको थियो त्यसमा ६३ जिल्लाको वडासहित फाइनल प्रतिवेदन आएको छ,' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, 'बाँकी जिल्लाको एक-दुई दिन भित्रै टुंग्याएर प्रतिवेदन दिने बताउनुभएको छ।'
 
सरकारले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले भने अझै पूर्ण रुपमा आधिकारिक भइसकेको छैन। सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि पूर्ण आधिकारिकता प्राप्त हुने प्रतिवेदनमा सरकारले निर्वाचन आयोगका लागि अत्यावस्यक तयारी गर्नका लागि मात्र बाटो खुलेको हो।
 
प्रतिवेदन पाएसँगै अब निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन केन्द्र तोक्न, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र तीनका वडा अनुसार मतदाताको तथ्यांक निकाल्न, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सामग्रीको तयारी गर्न बाटो खुलेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा पाँच देखि नौ जनासम्म कर्मचारी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।
 
सरकारले निर्वाचन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा ७४४ नै इकाइ रहनेगरी आयोगलाई मंगलबार नै पत्र पठाएको थियो।