काठमाडौँ : सरकारले नयाँ संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठनको तयारी सुरु गरेको छ। सरकारले आयोगको गठनका लागि आवश्यक विधेयक तयार गरी संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।
आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सात प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ। प्रदेशहरुमा आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर संख्या अर्थात् ३ सय ३० क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशमा परेको निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर संख्याको निर्वाचन क्षेत्र प्रदेशमा हुन्छन्।
आयोगलाई कूल ४ सय ९५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको जिम्मा हुनेछ। आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्याको आधारमा सीमानाहरु तय गर्नेछ।
तर कुनै जिल्लाको सिमाना हेरफेर गरेर क्षेत्र निर्धारण गर्न भने आयोगले पाउनेछैन। गाउँ पालिका र नगरपालिकाको वडा पनि विभाजन हुने छैनन्।
हाल नेपालमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारसँग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल गठन गर्न माग गर्दै आएको छ। सरकारले निर्वाचनको प्रतिबद्धता जनाए पनि आवश्यक कानुन तयार नगरेको भन्दै सरकारलाई प्रतिपक्षी दलले प्रश्न गर्दै आएको थियो।
संविधानको धारा २८६ मा ४ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्चको पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष रहने आयोगमा एक जना भूगोलविद्, एक जना मानवशास्त्री र एक कानुन तथा प्रशासनविद् रहनेछन्।
आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेपछि २० वर्षपछि मात्र अर्कोपटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनेछ। संविधानले २० बर्षमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गरेको छ।
